लुम्बिनी प्रदेशमा १ लाख सुकुम्बासीको निवेदन

लुम्बिनी प्रदेशमा तीन लाखभन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी, पुस्तौंदेखि बसे पनि लालपुर्जा नपाय को | आफ्नो बुबा बाजेको पालादेखि उपयोग गर्दै आएको जमिन आफुसँग केही कागज समेत रहेको र सरकारलाई पनि कर तिरिरहेको स्थानीयको भनाइ छ। धनीपुर्जा नपाए आजसम्म हामी बसिरहेका छॆ अब यसपछि हाम्रो सन्ततिले पनि धनीपूर्जा नपाउने हो कि भन्ने डरमा बसिरहेका छन्। वडा कार्यालयले बेलाबेला बोलाउँदा सम्म जग्गा दर्ता गराएपनि पुर्जा नपाएको स्थानीयको भनाइ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग रूपन्देहीका अध्यक्ष बलबहादुर आचार्यले यहाँका १६ स्थानीय तहमा झन्डै ९० हजार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको बताए । ‘९ स्थानीय तहमा भूमिहीन सुकुम्बासी ५ हजार ९ सय ५३ र भूमिहीन दलित २ हजार ८ सय ८१ सहित ७७ हजार ५ सय ५ जना अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान भएको छ,’ उनले भने । संकलित तथ्यांकमध्ये बुटवलमा मात्र १७ हजार ३ सय ५१ छन् । सैनामैना नगरपालिकामा १६ हजार ३ सय ५९ र देवदह नगरपालिकामा १४ हजार ४ सय ५३ जना रहेको उनले बताए । बाँकेमा ५५ हजार ८ सय ३४ ले पुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् । जसमध्ये ८ सय ३० निवेदन पुरानो आयोगले अधुरा छोडेका काम हुन् । आयोगकी जिल्ला अध्यक्ष शान्ती ढकालले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी कतिपय ठाउँमा जग्गा नापी प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताइन् ।

बर्दियामा १८ महिनामा भूमिहीन समस्या समाधान आयोगमा ४४ हजार ६ सय ९५ निवेदन दर्ता भएका छन् । आयोगका जिल्ला अध्यक्ष भीमबहादुर केसीका अनुसार दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीका ११ हजार ६ सय २७, अव्यस्थित बसोबासी २९ हजार २ र अपुरा ४ हजार ६६ जनाले पुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् । दाबी विरोध न्यून भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार राजापुर–८, बासगढी–६, गुलरिया–५ र ठाकुरबाबा–५ मा नापजाँच सुरु गरिएको छ ।

कपिलवस्तुमा आयोगले काम गरेको छैन । त्यहाँका बुद्धभूमि, वाणगंगा, शिवराज र कपिलवस्तु नगरपालिका तथा विजयनगर गाउँपालिकाले सुकुम्बासीको लगत संकलन गरेको छैन । ‘मन्त्रालयले असार अन्त्यमा प्रगति विवरण मागको थियो,’ आयोगका सदस्यसचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी भूमि पोखरेलले भने, ‘सरकार परिवर्तनसँगै ताकेता आएन ।’ आफूहरूले स्थानीय तहबाट कामको प्रगति लिन अब पत्राचार गर्ने बताए । ‘आयोग विघटनको हल्ला छ,’ उनले भने, ‘पत्र आएको छैन । अन्योल हुँदा काम अघि बढेन ।’