मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको उक्त आयोग यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा गठन गरेको थियो ।
विभिन्न जिल्लामा समेत आयोग गठन भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विघटन गरिदिएको हो । यस आयोगले गत असारसम्म २१ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको बताइएको थियो ।
यस आयोगमार्फत सदियौँदेखि भूमिहीन किसानको रुपमा जमिन भोगचलन गर्दैआएका किसानहरुको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरिदिएपछि ज्ञवाली सहित एमालेका नेताहरुले आयोग खारेजीको विरोध गर्दैआएका छन् ।
