राजनीतिक हानथापले लालपुर्जा पाउने आशै मर्‍याे!

कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–१ हात्तिथलाका हर्क बहादुर खडायतको करिब १२ कट्ठा ऐलानी जमिन छ। उनले वि.स.२०२२ सालदेखि उक्त ऐलानी जमिन भोगचलन गर्दै आइरहेका छन्।

भोगचलन गर्दै आइरहेको ऐलानी जमिनको लालपुर्जा प्राप्तिका लागि हर्क बहादुरले हरेक आयोगमा निवेदन दिए। तेस्रो पल्ट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा पनि उनले लालपुर्जाका लागि निवेदन दिएका थिए।

यस पटक आयोगले काममा तीव्रता दिएकाले उनी लालपुर्जा पाउनेमा आशावादी थिए। तर कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग विघटन गरेपछि उनको आशा निराशामा परिणत भएको छ।

‘आयोग गठन पछि कमाइखाने जमिनको मालिक बन्ने धेरै ठूलो आशा थियो। तर सरकारले हाम्रो आशा क्षणभरमै ध्वस्त पारिदियो’ उनले भने, ‘अब त लालपुर्जा पाइने आशा नै छैन।’

दुई तिहाई नजिकको सरकार हुँदा पनि आफूहरुको समस्या समाधान नभएको र नेताहरूले भोट बैंकका रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको उनले बताए।

‘मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाको आयोगमा पनि फारम भर‍्‍याैं तर पछि कांग्रेसले आयोग विघटन गर्‍याे, लालपुर्जा पाउन सकेनौँ’ उनले भने, ‘यसपाली पनि यस्तै भयो। लालपुर्जा दिन्छौँ भनेर भोट माग्छन् तर हाम्रो यो समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन।’

हर्क बहादुर जस्तै वर्षौंपछि आफ्नै जमीनको मालिक हुन पाउने हजारौँका सपना तुहिएका छन्। दशकौँ भइसक्दा पनि जग्गा धनी पुर्जा हात पार्न सकेनन्, उनीहरुले।
राजु धामी पनि २०६८ सालदेखि हात्तिथलामा ऐलानी जमीन भोगचलन गरिरहेका छन्। पुर्जा हात पर्छ भनेर उनले पनि धेरै सपना बुनेका थिए। जग्गा धनी पुर्जा बैंकमा राखेर ऋण निकाल्ने र व्यवसाय गर्ने योजना बुनेको थिए, उनले।
‘आयोगले पुर्जा दियो भने ऋण निकालेर खेती गर्ने योजना थियो। तर सरकारले सबै सपना उडाएको छ’ उनले भने, ‘लालपुर्जा पाउने सपना सपनामै सीमित हुने जस्तो भैसक्यो।’
सरकारले नागरिकता बाहेक अहिलेसम्म केही नदिएको गुनासो गर्छन, बेदकोट नगरपालिका–५ धरमपुरका गोविन्द धामी।
‘नेपाल सरकारले नागरिकता बाहेक केही दिएको छैन। लालपुर्जाको लागि फाराम भर्दा भर्दै पनि धेरै खर्च भैसक्यो’ उनले भने। लालपुर्जा नहुँदा स्थानीय व्यापार, व्यवसायदेखि ऋण लगायत सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। राजनीतिक दलको सत्ताको खेलमा आफूहरु पिल्सिएर बस्नु परेको राजु धामी बताउँछन्।

‘एमाले सरकारमा हुँदा बनाएका आयोग कांग्रेसले बेला बेलामा विघटन गरेर समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्। चुनावमा लालपुर्जा दिन्छौँ भनेर भोट मागे तर त्यो हुनै लाग्दा सरकार ढलेर जनताको काम रोकियो’ उनले भने, ‘हाम्रा समस्यामा नेताहरूले राजनीति गरे। कुर्सीका लागि एक सरकारले गठन गरेका आयोग अर्काेले विघटन गर्‍यो।’

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजी फिर्ता हुनु पर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। ऐलानी बस्तीमा ठूला पक्की घर, कालोपत्र सडकदेखि विद्यालय, खानेपानी लगायत भौतिक पूर्वाधारहरु पनि बनेका छन् तर स्थानीयकाे हातमा पुर्जा छैन।

‘दुई वर्ष लगाएर कानून निर्माण गरी समस्या समाधानका लागि धेरै काम भइसकेको थियो। यसैबीचमा आयोग खारेजी हुन जन विरोधी काम हो’ स्थानीय वीर बहादुर खडायतले भने, ‘पदाधिकारी अर्का राखेर भए पनि यो समस्या समाधान गर्नु पर्छ।’

जो सुकै आयोगमा आए पनि अहिलेसम्म भएको कामलाई निरन्तरता दिनु पर्ने बेदकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख असोक कुमार चन्दको भनाई छ।
‘अहिलेसम्म धेरै काम भएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीको नापी पनि सुरु भएको छ’ उनले भने, ‘अब यहीँबाट निरन्तर काम अगाडि बढाउनु पर्छ।’
वर्तमान सरकारले भूमि आयोग विघटन गरेर जनताको आशा, भरोसामाथि खेलबाड गरेको कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का संघीय सांसद नरबहादुर धामीले बताउँछन्।

‘लालपुर्जा दिएर आफ्नो जमीनको मालिक बनाउने एमाले सरकारको योजना यो सरकारले चकनाचुर गरेको छ’ उनले भने, ‘यथाशीघ्र आयोग खारेजी फिर्ता लिएर जनताको हितमा काम गर्न सहजता पार्नुपर्छ।’

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग (कञ्चनपुर) मा अनुसुची ४ (अव्यवस्थित बसोबासी) अनुसार ६० हजार ९ सय २६, अनुसुची ३ (भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासी) अनुसार ४ हजार २ सय ६५ र अनुसुची २ अनुसार ६ हजार ४ सय २४ निवेदन परेका छन्।
कञ्चनपुरमा भूमिसम्बन्धी ८० प्रतिशत काम सकिएको निवर्तमान अध्यक्ष कमला बोहराले बताइन्।
उनका अनुसार लगत संकलन, अभिमुखिकरण कार्यक्रम, पुर्जा वितरण गर्नुअघि दिने निस्सा वितरण लगायतका काम सकिएको छ। वेदकोट नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँच गर्न पनि थालिएको छ।
‘आयोगले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको थियो। तर विघटन गरेर जनताको काम गर्न नपाउँदा दुख लागेको छ’ उनले भनिन्, ‘आयोग खारेज गर्नु हुँदैन। पदाधिकारी अर्को राखेर भए पनि कामलाई निरन्तरता दिनु पर्छ।’