प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध सुधार्न

सरकार सञ्चालनमा पाँच दलीय गठबन्धनबाट सहयोग नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध सुधार्न अग्रसर देखिएका छन्।
चार जना मन्त्री लिएर दुई महिनादेखि एक्लै सरकार चलाइरहेका देउवा मन्त्रीपरिषद विस्तार, बजेट अनुमोदनजस्ता महत्वपूर्ण विषयमै असफल रहँदै आएका छन्। यही अवस्थामा सत्ता गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सरकार सञ्चालन सहज बनाउनेतर्फ अग्रसरता नदेखएको भन्दै देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग निकटता बढाउन थालेका हुन्।

दुई महिनादेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रयासमा देउवा असफल भएका छन्। खासगरी अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्ने योजनामा सत्ता गठबन्धनका दलबाट साथ नपाएको देउवाको गुनासो छ। गठबन्धनभित्र कांग्रेस एमसीसी संसदबाट तत्कालै अनुमोदन गर्न चाहन्छ भने बाँकी तीन दल– माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा संशोधनपछि मात्रै अगाडि बढाउने अडानमा छन्।

मूलत एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा गठबन्धनभित्र कुरा नमिलेपछि देउवा ‘दूत’ खटाएर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सम्बन्ध सुधारतर्फ लागेका हुन्।

अवरुद्ध संसद सुचारुका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक राखे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी र त्यसको नेतासँग संवाद गर्न सकिरहेका छैनन्।

अर्कातिर अर्थमन्त्रालय सम्हालिरहेको माओवादी केन्द्रले पनि बजेट पास गर्ने कुरामा एमालेसँग संवाद गर्न सकेको छैन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट पासका लागि प्रतिपक्षसँग छलफल नगरेकाले प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनका दलहरूसँग असन्तुष्ट देखिएको कांग्रेसका नेताहरूले महशुस गरेका छन्।

‘एमसीसी ठूलो राष्ट्रघात हो भनेर अनर्गल प्रचार भयो। यो त अमेरिकाले गरिखाऊ, राष्ट्र विकास गर भनेर दिएको हो,’ प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वास पात्रमध्येका एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री हुँदा आफैँले हस्ताक्षर गरेकाहरूले एमसीसीलाई दाउपेच बनाए। यसबाट देउवा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ।’

ती नेताले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नामै लिएर ‘एमसीसीको विषयमा राजनीतिक खेलबाड गर्न उद्यत देखिएको’ आरोप लगाए। त्यहीकारण प्रधानमन्त्री देउवामा गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि चुलिएको उनले जिकिर गरे।

‘प्रधानमन्त्री हुँदा आफै हस्ताक्षर गरेकाहरूले एमसीसीलाई दाउपेच बनाए। प्रचण्डले त दुई–दुई पटक सवमिट गर्नुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘माधवकुमार नेपाल पनि त्यही बाटोमा देखिनुभएको छ। यसले प्रधानमन्त्रीज्यूमा असन्तुष्टि बढेको छ।’

२०१६ अगस्ट ६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेका थिए।

उक्त टोलीले एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउन पटक–पटक वार्ता गरेको थियो। वार्ता टोली गठन गर्नुको मुख्य उदेश्य परियोजनाबारे अन्तिम जानकारी लिएर अगाडि बढाउने नै थियो।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रियाअनुसार नै २०१७ जुन महिनामा तत्कालीन देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। पूर्ववर्ती सरकारले बढाएको प्रक्रियाअनुसार नै देउवा सरकारले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन्।

एमसीसी परियोजना फिर्ता गए नेपाललाई दूरगामी असर पर्ने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्री देउवानिकट ती नेता बताउँछन्।

‘६५/६६ अर्ब ठूलो कुरा होइन। यो फिर्ता गयो भने यसले नेपालमा दूरगामी असर पर्ने सम्भावना अधिक छ,’ तीन नेताले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिन्छ। अमेरिकी दृष्टिकोण फेरियो भने कल्पना गर्नुस् त अन्तराष्ट्रिय समुदायले गर्ने सहयोग के होला? यसप्रति प्रधानमन्त्रीज्यू अत्यन्तै गम्भीर हुनुभएको छ।’

देउवा किन चाहन्छन् ओलीसँग निकटता?
प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुको पक्षमा बहुमत जुटाउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ।

सत्ता साझेदार दलहरूबीच खटपट भइरहेका बेला राष्ट्रिय महत्वका विषयमा बहुमत जुटाउन कांग्रेसले एमालेको सहयोग खोजिरहेको दुवै दलका नेताहरुको भनाइ छ।

‘कांग्रेस र एमाले मिलेर गए भने एमसीसी पारित हुन्छ। राष्ट्रिय महत्वका विषयमा एक ठाउँमा उभिएर जाऔं भनेर प्रधानमन्त्रीले छलफल अगाडि बढाएको हुन सक्छ,’ ओलीका विश्वासपात्र मानिने एक नेताले नेपालखबरसँग भने।

यस्तै देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले पनि राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरूमा एकता प्रदर्शन गर्न प्रतिपक्षी एमालेसँग संवाद अघि बढाइएको प्रतिक्रिया दिए।

‘संसद सुचारु गर्न, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संसद, सरकार, राजनीतिक विषयहरुमा एकता प्रदर्शन गर्नका लागि पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही पहल अन्तर्गत भेटघाट र संवादहरू भइरहेका छन्।’

राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरूमा सहमति जुटाउनकै लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री देउवाको सल्लाहमै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाट गरिरहेको नेता विश्वकर्माको भनाइ छ।

कानुनमन्त्री कार्कीले बिहीबार दिउँसो भक्तपुरको बालकोटस्थित निवासमा गएर अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गरेका थिए। उक्त संवादबारे उनले शुक्रबार विराटनगर पुगेर पत्रकारहरुसँग बोलेका थिए।

‘संसदमा देखिएको गतिरोध राजनीतिक सहमतिका आधारमा समाधान भएर बजेट कार्यान्वयन हुन्छ,’ विराटनगर विमानस्थलमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँगको भेटघाटमा मन्त्री कार्कीले भने, ‘त्यसका लागि विपक्षी दलसँग पनि हामीले संवाद थालेका छौँ।’

केही नेताले त ओलीसँगको संवादमा कांग्रेसले ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर सबै दलहरूबीच एकता प्रदर्शन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखिरहेको’ दाबी गरेका छन्। कार्कीले दुई पटकसम्म ओलीसँग संवाद गरिसकेका छन्।

‘कांग्रेस र एमाले मिले भने राष्ट्रिय महत्वका मुद्दा सजिलै अगाडि बढाउन सकिन्छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर सँगै जाऔं भन्ने कुराहरु भइरहेका छन्,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘होइन, सरकारमा जान असहज छ भने केही राष्ट्रिय महत्वका मुद्दामा सघाउनुस् भन्ने नै हो।’

प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच केही दिनमै भेट हुने तयारी भइरहेको एमालेको एक नेताले दाबी गरे।

‘कांग्रेस र एमाले लोकतन्त्रका हिमायती शक्ति हुन्। हामी मिलेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने छलफल हो। छलफल राम्रै चलेको छ,’ ओली निकट एमालेका ती उच्च नेताले भने, ‘अवस्था परिपक्व भइसकेको छैन। तर, मुलुकको राजनीति कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे कुराकानी भइरहेको छ। केही दिनमा अध्यक्ष कमरेड र प्रधानमन्त्रीबीच भेट हुन सक्छ।’

भेटघाट अनौठो होइन : एमाले
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अध्यक्ष ओली र अर्थमन्त्री कार्कीबीचको भेटलाई स्वाभाविक माने। नेपालमा राजनीतिक संस्कार बसी नसकेका कारण भेटघाटलाई शंकाको दृष्टिकोणबाट हेरिने गरिएको प्रमुख सचेतक भट्टराईको भनाइ छ।

‘लोकतन्त्रमा सत्तारुढ दल, सरकारका प्रतिनिधिले प्रमुख प्रतिपक्षी नेतालाई भेट्ने कुरा स्वाभाविक मानिन्छ। त्यो कुनै अनौठो, आश्चर्यजनक भेटघाट हुँदै होइन’, उनले भने, ‘हामीकहाँ राजनीतिक संस्कार राम्रो बसिनसकेका कारण प्रत्येक भेटघाटलाई शंकाको दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ।’

भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट्दा पनि गलत मनसायले बुझिदिने चलन रहेको उल्लेख गरे।

‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट्दा पनि गलत मनसायले बुझिदिने गरिन्छ। विपक्षी दलको नेताले राष्ट्रपति भेट्दा पनि दुरासयपूर्ण दृष्टिकोण बनाएर बुझ्ने गर्छन्’, उनले भने, ‘जसले जसलाई भेट्दा पनि हामीकहाँ शंका गरिन्छ। खास लोकतन्त्रमा यी भेटघाटहरू अत्यन्तै स्वाभाविक हुन्।’

भट्टराईले सत्ता साझेदार पाँच दलीय गठबन्धनलाई एमालेविरुद्धको महागठबन्धनको संज्ञा दिए।

‘अहिलेको गठबन्धन एक किसिमले एमालेविरुद्धको महागठबन्धन हो। यो गठबन्धनले मुलुकको नेतृत्व गर्छ, देशलाई विकासतर्फ लैजान्छ भन्ने न आमजनतालाई विश्वास छ, न स्वयम् प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास छ,’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने।

उनले एमालेलाई सरकारमा जाने हतार नभएको बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै हैसियतमा चुनावमा गएर बहुमतको सरकार बनाउने दाबी गरे।

‘सरकारमा गएर, सत्तामा बसेर केही गर्नु पनि छैन। हामी विपक्षी दलकै भूमिकामा रहन्छौं। एमालेलाई सरकारमा समावेश गर्न सत्तारुढ दल इच्छुक भए पनि हामी इच्छुक छैनौं,’ भट्टराईले भने, ‘अहिलेकै हैसियतमा हामी चुनावमा जान्छौं। एमाले अहिले व्यापक रुपमा जनताबीच गएर समर्थन जुटाउँछ। र, आगामी चुनावमा बहुमतको सरकार बनाउँछ।’

एमसीसीबारेमा एमालेको स्पष्ट धारणा रहेको उनको दाबी छ।

‘एमसीसी पास गर्ने सन्दर्भमा एमालेले सहयोग गरिदिनुपर्ने उहाँहरुको जोड छ,’ भट्टराईले भने, ‘म प्रष्ट गर्न चाहन्छु, यथास्थितिमा नेकपा एमाले एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छैन।’

नेपालखबर,