भारतीय निर्भरता हटाउने सरकारी कार्ययोजना हरायो

दार्चुला । गतवर्ष सरकारले भारतसँगको निर्भरता हटाउन रणनीतिक महत्वको २२ बुँदे एकीकृत कार्ययोजना बनायो । तीन तहको सरकारको समन्वयमा काम गर्ने भन्दै कार्ययोजना तयार भयो । विसं २०७६ कात्तिक १६ गते कालपानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्सा जारी भएपछि रणनीतिक महत्वको कार्ययोजना तयार गरिएको हो । त्यो बेला यहाँ आएका मन्त्री, सचिवदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीले व्यासको महत्व बुझेजस्तो गरेका थिए । व्यास गाउँपालिकाका लागि सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, सीमा प्रशासन, भन्सार, सडक, लगायतमा समग्र विकास गर्ने कार्ययोजना तयार थियो ।
गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य, सञ्चार, शिक्षा लगायत मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र व्यास गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर रणनीतिक महत्वको कार्ययोजना बनाएको जनाएको थियो ।
तर कार्ययोजना अनुसार कार्यक्रम भने कार्यान्वयन आउन सकेको छैन् । भारतीय निर्भरता हटाउने सरकारको योजना अनुरुप व्यासीले अहिलेसम्म आफ्नै भूगोल भएर हिँड्न पाएका छैनन् । कार्ययोजना अनुरुप कार्य भइदिएको भए छाङ्गरु तिङ्करका नागरिकले आफ्नै भूगोल भएर हिँड्न सकिन्थ्यो होला व्याँस– १ छाङ्गरुका जगदीश ऐतवालको भनाइ छ
गत असारमा आएको बाढीपहिरा पछि दर्जनौं ठाउँमा अहिले छाङ्गरु जोड्ने घोरेटो बाटो अवरुद्व छ । व्यासीको मङसिर पहिलो सातादेखि सदरमुकाम खलङ्गा कुञ्चा बसाइँसराइ सर्ने योजना छ । तर दुई वर्षदेखि यहाँका नागरिकले आफ्नै भूमि भएर आउजाउ गर्न पाएका छैनन्। व्यास–१ का वडाध्यक्ष अशोकसिंह बोहराले व्यासको छाङगरुदेखि कल्जुसम्मका विभिन्न ठाउँमा बाटो अवरुद्व भएको बताए । “सामान्य बजेटले बाटो बन्ने अवस्था देखिदैन्”, उनले भने, “बाटो बन्न नसक्ने भएपछि यो क्षेत्रबाट यो पटक पनि कुञ्चा सर्ने अवस्था छैन् ।” “यो पटकपनि भारतीय बाटो हिँड्नुको विकल्प छैन्”, ऐतवालले भने, “भारतीय निर्भरता हटाउने उद्देश्य लिएको सरकारी कार्ययोजना कता हरायो, थाहा छैन् ।” व्याँसीले जहिल्यै भारतीय बाटो नहिँडे भोकै बस्नुपर्ने हुन्छ । “हामीसँग अहिले भारतीय बाटो प्रयोग गर्ने अनुमति छ, त्यही आधारमा खलङ्गा झर्छौ”, उनले भने । रासस