वनमन्त्रीलाई आरक्षपीडितको ज्ञापन पत्र विस्थापितको पूर्नस्थापनाका लागि बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग

कञ्चनपुर:
कञ्चनपुरका आरक्षपीडितले वनमन्त्री राम सायव प्रशाद यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
विभागिय कामका सिलसिलामा महेन्द्रनगर पुगेका वनमन्त्री यादवलाई आरक्षपीडितले ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
पुर्नस्थापनाको माग अघि सारेर आरक्षपीडित संघर्ष समितिले शुक्रबार महेन्द्रनगरमा वनमन्त्री यादवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीले विस्थापित भएको दुई दशक वितिसक्दा पनि पुर्नस्थापना हुन नसकेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष भण्डारीले पीडितको पुर्नस्थापनाका लागि सुरेन्द्र बम नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन । ‘बम आयोगले ल्याएको प्रतिवेदनले पीडितको पुर्नस्थापना हुने हामीलाई विश्वास छ, ‘अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘सरकारले हामी पीडितलाई पुर्नस्थापना गर्न चाहे बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे पुग्छ ।’ पीडितका नाममा सरकार परिर्वतन पिच्छे आयोग बनाउने भत्काउने खेलका कारण आजसम्म पीडितको पुर्नस्थापना हुन नसकेको भन्दै अन्य आयोग भन्दा बम आयोगले पीडितको हितमा ल्याएको प्रतिवेदन समेत सरकारले कार्यान्वयन नभएको गुनासो पोखेका छन । हाम्रो पुर्नस्थापनाका लागि सरकारलाई बम आयोगले बुझाएको प्रतिवेन महिनौँ वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भन्दै पीडितले मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएका छन । पीडितले बम आयोगले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए आफ्नै अमिन बनेर जमिन कब्जा गरेर बस्ने समेत चेतावनी दिए । वनमन्त्री यादव समक्ष जनता समाजवादी कञ्चनपुरकी नेतृ माया नेगीले समेत सरकारले आयोग बनाउने खेल भन्दा पनि बम आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन पीडितको पुर्नस्थापनको हितमा भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुुझाव दिनुभयो । गत चैत्रमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितको पुर्नस्थापनाका लागि नेकपा समाजवादीका युवा नेता सुरेन्द्र बम नेतृत्वमा सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । बम आयोगले सरकारलाई तीन महिनामै पीडितको पुर्नस्थापनका लागि कुकाठ भएको क्षेत्रमा पुर्नस्थापनाका लागि जमिन छनौट गरेको थियो । अहिले पनि आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्र बमले अधिकार सम्पन्न र बषौँदेखि घरबार बिहिन नागरिकको पुर्नस्थापना हुने गरि अधिकार दिए मात्रै काम गर्न सकिने नभए राजिनामा दिने घोषणा गरेका छन । ०५८सालमा अहिलेकै प्रंधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला संकटकालको मौका छोपी शुक्लाफाँटा विस्तारका क्रममा विस्थापित परिवारको उचित पुर्नस्थापना नहुँदा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बस्न खुला रुपमा बस्न बाध्य भएका छन । हरेक चुनावका बेला आरक्षपीडित दलहरुका भोट बैंक बन्दै आएका छन, तर पीडितको घाउमा मलम लगाउने भन्दा राजनीतिक लाभ केन्द्रीत कोरा आश्वासनले पीडितका समस्या जस्ताका तेस्तै छन । अहिलेको युगमा समेत पीडितले नरकीय जिवन विताउनुपर्ने बाध्यता छ ।