प्रतिनिधि सभाले अन्तमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टलाई अनुमोदन

काठमाडौँ:
धेरै बहसपछि प्रतिनिधिसभाले अन्ततः नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान सम्झौताआज साँझ अनुमोदन गरेको छ । होरको दोस्रो बैठकले एमसीसी कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गऱ्यो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विवरणात्मक नोटसहितको एमसीसी कम्प्याक्ट पारित गर्न माग गर्दै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। यो प्रस्ताव आवाज नोटद्वारा पारित गरिएको थियो । अध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले विवरणात्मक नोटसमेत संसदले जारी गरेको जानकारी दिए ।

तथापि, प्रमुख विरोध, सीपीएन यूएमएलले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा विरोध जारी रह्यो।

त्यसपछि संसद फेब्रुअरी ३० मा भेला हुनेछ।
यसअघि, एमसीसी कम्प्याक्टको अनुमोदन खोज्दै वित्त मन्त्रीको प्रस्तावको छलफलमा भाग लिंदै, विधायकहरूले एमसीसी कम्प्याक्टका लागि र त्यसको विरूद्ध विचार पेश गरे। कानुनव्यवसायी परबाटा बिसंखेले एमसीसी कम्प्याक्टको वर्णनात्मक नोटपत्र र भावनाअनुसार अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै अमेरिकी सरकारले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अन्यथा नेपालले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताइन्।त्यस्तै, रास्ट्रिय जनमोर्चाका विधायक दुर्गा पौडेलले वर्णनात्मक नोट एकपक्षीय भएको र एमसीसी कम्प्याक्ट राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको भावना विपरीत भएको तर्क गरे।यूएमएलका कानुन व्यवसायी भीमबहादुर रावलले पनि एकपक्षीय वर्णनात्मक नोटमा प्रश्न गर्दै यसले देश र जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको उल्लेख गरे।तर, नेपाली कांग्रेस (एनसी)को ह्विप पुष्पा भुसालले एमसीसीले नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरेकी थिईन् । प्रतिनिधिसभा (एचओआर) को दोस्रो बैठकमा एमसीसी कम्प्याक्टको अनुमोदन माग ्दै प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै भुसालले यस्तो बताएका हुन् ।उनले बताइन् कि विश्वभरका जम्मा ४६ देशहरूले एमसीसीसँग सम्झौता गरेका थिए र एमसीसीसँग सम्बन्धित सैन्य गठबन्धनको कुनै पनि मामला थिएन। उनले एमसीसीका वर्णनात्मक टिपोटहरु सकारात्मक भएको टिप्पणी पनि गरिन्।
तथापि, संसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्दै यसलाई फिर्ता गर्न माग गरे। मातृकाप्रसाद यादवले वर्णनात्मक नोट हरू अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा एमसीसीको एक हिस्सा भएको बताए।त्यसैगरी डा मीनेन्द्र रिजालले उक्त विवरणात्मक नोटले एमसीसीसम्बन्धी भ्रामक सूचनालाई हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।सीपीएन (एकीकृत समाजवादी) का कानुनव्यवसायी जिवनराम श्रेष्ठले एमसीसीको वर्णनात्मक नोट सकारात्मक भएको र अमेरिकी पक्षले पनि अनिवार्य रुपमा त्यसको पालना गर्नुपर्ने बताए ।सीपीएन (माओवादी केन्द्र) गिरिराजमणि पोखरेलले एमसीसीलाई थप प्रकाश मान्नुपर्ने धारणा राखे ।