महाकाली पुल निर्माण कम्पनीसंग कानुनी प्रक्रियाबाट राजश्व असुल्छौ

महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली पुल निर्माण कम्पनीसंग निर्माण सामग्रीको रोयल्टी राजश्व जसरी पनि असुल्ने जनाएको छ । बिहिवार नगरपालिकाका प्रवक्ता हिमाल चन्दले पत्रकारहरुसंगको भेटघाटमा महाकाली पुल निर्माण कम्पनी र भीमदत्त नगरपालिका बीच देखिएको राजश्व तिर्ने विषयमा नगरपालिकाले कानुनी उपचार खोज्दै तिर्नुपर्ने रकम निर्माण कम्पनी बाट असुल उपर गरिने बताए ।
स्थानिय तथा अन्य जनमानसहरुले पनि नगरपालिकाले राजश्व उठाउन चाँसो नदेखाएको भन्ने प्रश्नको पनि उत्तर दिनको लागि पत्रकारहरुलाई उनले कानुनी उपचार खोज्दै करिब १२ देखी १४ करोड रुपैँया राजश्व असुल गर्ने बताए । महाकाली नदीबाट ढुंगा गिट्टी र बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री उत्खनन गरे बाफत उक्त कम्पनाीले हालसम्म नगरपालिकालाई १४ करोड रोयल्टी तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
रोयल्टी तिर्न नगरपालिकाले पुल निर्माण कम्पनी कुमार श्रेष्ठ सिएफइसी जेभी र पुल आयोजना कार्यालयलाइ बारम्बार पत्राचार गरेपनि अहिले पनि महाकाली नदीबाट ढुंगा गिट्टी र बालुवा लगायतका निर्माण सामग्री उत्खनन गरेर काम गरिरहेको छ ।‘हामीले महाकाली नदीबाट उत्खनन भएको निर्माण सामग्रीको रोयल्टी तिर्न निर्माण कम्पनीलाई पटक पटक ताकेता गर्दा समेत वास्ता गरेन’ भीमदत्तनगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता हिमाल बहादुर चन्दले भने, ‘पुल आयोजनाको कार्यालयले समेत हामीलाई छल्न खोज्यो ।’
महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल निर्माण कम्पनी कुमार÷सिएफईसीले गत विगतका बर्षहरुमा स्थानीय तह र रोयल्टी संकलनकर्ता भवानी कन्स्ष्ट्रक्सन प्रालिलाई रोयल्टी नतिनुपर्ने माग दावि राखेर पहिलो रिट र चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९मा भीमदत्त नगरपालिकाले आब्हान गरेको रोयल्टी ठेक्कामा असहमती जनाएर उच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेको थियो । तर अदालतले महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार÷सिएफईसीले दायर गरेको भीमदत्त, दोधाराचाँदनी नगरपालिकालाई तिनुपर्ने राजस्व र रोयल्टी संकलक भवानी कन्स्ष्ट्रक्सन प्रालिलाई तिनुपर्ने रोयल्टी राजस्व रिट खारेजी गरिदिएको थियो ।
प्रवक्ता चन्दका अनुसार पुल निर्माण कम्पनीले पुलनिर्माण स्थलको १५ सय मिटर उत्तर र ५ सय मिटर दक्षिणबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गरेर अन्यत्त लैजान नमिल्ने आशय अदालतको रहेको बताए ।
०७६ असारमा पुल आयोजनाको कार्यालयले पुलनिर्माण स्थलको १५ सय मिटर उत्तर र ५ सय मिटर दक्षिणबाट निर्माण सामग्री उत्खनन नगर्न नगरपालिकालाई आग्रह गरेको छ । निर्माणाधीन पुल जोखिममा पर्ने भन्दै उत्खनन रोक्न आग्रह गरेको हो । नगरपालिकाले त्यही अनुसार उक्त क्षेत्रमा ठेक्का लगाएको छैन ।
तर निर्माण कम्पनीले भने उक्त क्षेत्रबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गरिरहेको छ । उक्त क्षेत्रको रोयल्टी नगरपालिकामा जम्मा हुनुपर्ने प्रवक्ता चन्दले बताए । उनका अनुसार हालसम्म निर्माण कम्पनीले २० लाख घनमिटर भन्दा बढी निर्माण सामग्री पुल निर्माण कम्पनीले उत्खनन गरेको छ ।
जसबाफत ७५ रुपंैया प्रति घनमिटरका दरले नगरपालिकामा १५ करोड बढी रोयल्टी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म ५७ लाख रकम बुझाएकाले बाँकी १४ कारेड बढी बुझाउन बाँकी रहेको चन्दले बताए ।