आरक्षपीडितले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष भने, ‘हाम्रो न्यायिक पुर्नस्थापनका लागि बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिदेउ’

कञ्चनपुर:
दुई दशकदेखि पुर्नस्थापनाको पखाईमा रहेका कञ्चनपुरका आरक्षपीडितले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासंग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेका छन । गत साता आरक्षपीडितले प्रधानमन्त्री देउवालाई उनकै निवास काठमाण्डौँमा भेटघाट गरेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । काँग्रेस कार्य सम्पादन समितिका सदस्य एव पुर्वमन्त्री एनपी साउदको पहलमा आरक्षपीडितले प्रधानमन्त्रीसंग प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने मौका पाएका हुन ।
जबकी उनै प्रधानमन्त्री देउवा ०५८ सालमा पनि सरकार प्रमुख हुँदा शुक्लाफाँटा बन्यजन्तु आरक्ष(निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा जनता आरक्षपीडित भएका थिए । हालसम्म पनि उक्त समस्या समाधान भन्दा झन झन जकन्टिदै आएको छ । आरक्षपीडितले प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पीडितको पुर्नस्थापना र गुमेको घरबास फिर्ताका लागि सुरेन्द्र बम नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग अघि सारेका छन ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष भण्डारीले पीडितको हितमा ल्याएको प्रतिवेदन भन्दा उत्कृष्ठ पुर्नस्थापना गरे सिधै सरकारले गरिदिनुपर्नेमा जोडदिदै होईन भने, बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोडदार माग अघि सारे । ‘हाम्रो न्यायिक पुर्नस्थापनका लागि बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिदेउ, ‘प्रधानमन्त्री समक्ष संयोजक भण्डारीले भने,‘होईन भने, त्यो भन्दा उत्तम विकल्प दिएर सरकारले चुनाव अघि नै हाम्रो पुर्नस्थापना गरोस ।’
०५८ सालमा तत्तकालिन शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रमममा संकटकालको मौका छोपी विस्थापित गराएका पीडित अहिले पुर्नस्थापनाको माग अघि सारेर काठमाण्डौँमा सरकार तथा नेताहरुसंग भेटघाट गरिरहेका थिए ।
आरक्षपीडितले पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि बहालवाला मन्त्रीहरुसंग भेटघाट गरेर पुर्नस्थापनाका लागि माग अघि सारेका थिए । आरक्षपडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीले पीडितको चित्कार सहन नसकी संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री देउवा सहित कानुनमन्त्री दिलेन्द्र प्रशाद बडू, पुर्वमन्त्री एव पुर्व प्रधानमन्त्रीसम्मका नेताहरुसंग भेटघाट गरेर उनीहरुसंग पुर्नस्थापनाका लागि अपिल गरिरहेको बताए ।
अध्यक्ष भण्डारीले मंगलबारसम्ममा पुर्व सिँचाईमन्त्री एनपी साउद, पुर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, नागरिक उड्यान तथा पर्यटनमन्त्री प्रेम बहादुर आले र वनमन्त्री राम सहायब प्रशाद यादव संग भेटघाट गरेर पीडितको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेको बताए ।
पुर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री एव बहालवालामन्त्रीसंग भेटघाट गरेर बम आयोगले पीडितका हितमा ल्याएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग अघि सारेका छन । सरकारले बनाएको कमैचारीका कार्यदल भत्ता खान मात्रै भएकाले सो कार्यदलको कुनै औचित्य नभएको र विघटन गरिदिन सुझाव दिएका छन । सुरेन्द्र बम नेतृत्वको आयोगले पीडितको न्यायिक पुर्नस्थापना बारे ल्याएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर पीडितको घरबासको प्रबन्ध गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
‘पीडितको पुर्नस्थापनाका लागि बम आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन अक्षेरस पालना गरेर हाम्रो खोसिएको जमिन फिर्ता पाउँछौँ, ‘अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘बम आयोगकै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा पनि हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ । विगत दुई दशकदेखि आफुहरुको पुर्नस्थापना नहुँदा आरक्षपीडितले नरकीय जिवन विताउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै अध्यक्ष भण्डारीले पीडितको समस्या प्रति जिम्मेबार बन्न आग्रह गरेका छन ।
आरक्षपीडितका अगुवा गोबिन्द नेपालीले सरकारले कर्मचारीतन्त्र राखेर बनाउने कार्यदल भत्ता पचाउने मात्रै भएकाले सुरेन्द्र बम आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन पीडितको हितमा भएको बताए । नेपालीले पीडितलाई सरकारले जिस्क्याईरहेको हरेक पटकका चुनावमा दलहरुले पीडितको पुर्नस्थापना गर्ने बाचा गरेपनि पीडितको पक्षमा बम आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएको गुनासो पोखेका छन ।
पीडित समेत रहेका बुद्धिजिवी बलबिर सिह भण्डारीले पीडितको पुर्नस्थापना नहुँदा उनीहरुको आधारभूत अधिकार समेत हनन भएको बताए । ‘दुई दुई दशकसम्म पनि पीडितको पुर्नस्थापना भएको छैन, ‘उनले भने, ‘पीडितको पुर्नस्थापना नहुँदा उनीहरुको स्वतन्त्रपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भए ।’ राज्यले पीडितको मानव अधिकारको समेत प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म कुनैपनि आयोगले पीडितको हितमा प्रतिवेदनसम्म ल्याएनन, ‘उनले भने, ‘बम आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन समेत सरकारले कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको छ ।’
आरक्षपीडितका अगुवा दिपेन्द्र बोहराले पीडितको पुर्नस्थापनामा सरकार पुर्ण लाचार बनेको बताए । उनले आरक्षबाट विस्थापित गरेको दुई दशक बितिसक्दा पनि पीडितको पुनस्र्थापनामा कुनै सुनुवाइ नभएकोमा असन्तुष्टि जनाए । ‘हामीमाथि दल र तिनका नेताहरूले अनावश्यक राजनीति गरेका छन,’ उनले भने, ‘पीडितको हितमा भएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरियो ।’
दुई दशकअघि सरकारले तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापित गराएका नागरिकको अझै पुनस्र्थापना गरेको छैन ।
०५८ मा सरकारले शुक्लाफाँटा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित गराइएका नागरिकको २० वर्ष बितिसक्दा पनि पुनस्र्थापना नगरेको हो । तत्कालीन सरकारले निकुञ्ज विस्तार गर्न घरखेत खोसिदिएपछि घरबारविहीन भएका पीडित खोलानाला किनार, सडक, सार्वजनिक एवं खुला क्षेत्रमा झुपडी बनाएर बस्न बाध्य छन । तत्कालीन रौतेलिविचुवाबाट विस्थापित भएका मदन दमाईंले विस्थापित भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पुनस्र्थापना नभएकोमा गुनासो गरेका छन । ‘हाम्रो उतिवेला प्रशस्त जमिन थियो,’ उनले भने, ‘खान–लाउन समस्या थिएन। अहिले सडकमा आएर बसेका छौँ।’ विस्थापित भएदेखि उनीहरूले छोराछोरीलाई पढाउनसमेत सकेका छैनन ।
आरक्षपीडित समेत रहेका बेलडाँडी गाँउपालिका १का वडाध्यक्ष अम्मर खत्रीले अहिलेसम्म निर्माण भएका आयोगमध्य बम आयोगले पीडितको हितमा ल्याएको प्रतिवेदन राम्रो भएको बताए । ‘बम आयोगको प्रतिवेदन राम्रो छ,’ उनले भने, ‘यसअघि ल्याएको प्रतिवेदन पीडितको हितभन्दा पनि आयोगमुखी थिए, अहिले पीडितमुखी छ, तर सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।’
बेलडाँडीबाट विस्थापित भएका आरक्षपीडत बासुदेव जोशी(बादल)ले घरखेत सरकारले खोसिदिएपछि छोराछोरी अध्ययन छाडेर बिदेसिन बाध्य भएको बताए । ‘घरखेत गरेर परिवार चलाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले भएको खेत खोसिदिएपछि अध्ययन छाडेर बिदेसिएको छु।’ सरकारले आरक्षपीडितको समस्या समाधानका लागि चैत ०७७ सम्म ३० औँ आयोग गठन गरेको छ ।
नेकपा एकिकृत समाजवादी कञ्चनपुरका युवा नेता सुरेन्द्र बमको नेतृत्वमा ३०औँ आयोगले गत असारमा पीडितको पुनस्र्थापनाका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन वा ६० लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको थियो। तर, आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बर्षदिन बितिसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन। पुस दोस्रो साता आरक्षपीडितले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बम आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग अघि सार्दै आएका छन । कञ्चनपुरका स्थानीय सरकारले पनि बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए पीडित उचित व्यवस्थापन हुने सरकारलाई सिफारिस गरेका थिए ।
०५८ सालमा हालकै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा संकटकालको मौका छोपी कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानबाट विस्थापितको पुर्नस्थापना भएको छैन । तिनै देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भईसके तर, आफैले विस्थापित गरेका जनताको पुर्नंस्थापनामा चासो समेत दिएका छैनन । त्यसैले आरक्षपीडित सहितका जनता आफ्नो गासबास खोजेको भन्दै देउवा र काँग्रेसप्रति रुष्ट छन । पीडित जिल्लादेखि केन्द्रसम्म डेलिगेशन र पीडितको बस्तीमा कर्मचारीदेखि नेतामन्त्री, प्रधानमन्त्री पुग्दा समेत समस्या समाधान तर्फ कसैले चासो दिएका छैनन । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यदलका अध्यक्ष सुरेन्द्र बमले आयोगले जमिन समेत खोजिदिएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए । सबै सरोकारवाला पक्षको राय, सुझाव एवं गहन छलफलपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउँदै उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा सरकार र पीडित दुवैलाई फाइदा पुग्ने बताए । ‘आयोगले सरकारलाई विकल्प सहित जमिन खोजेर दिईसक्यो, तर आयोगको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन, ‘उनले भने, ‘यसमा सरकार मुख्य जिम्मेबार छ ।’