महाकाली पुल निर्माण कम्पनीको मनाेमानि: प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेय र प्रहरीको मिलेमतोमा अबैध उत्खनन्

महेन्द्रनगर:
महाकाली पुलसँगै गयाचौकीसम्म बन्ने छ लेनको पहुँच मार्ग कालोपत्रे गर्नेगरी गरिएको महाकाली पुल आयोजनाको कार्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम प्रसाद पाण्डेय प्रमुख भुमिकामा देखिएका छन् ।
उनले निर्माण कम्पनी कुमार सि.एफ.ई.सि. संगको ज्वाईन्ट भेन्चरलाई नियम बिवरित उत्खनन् गर्न दिएको तथ्य प्रमाणित भएको हो । महाकालीमा आएको बाढीले पहुँचमार्ग भत्काएपछि गुणस्तरका बिषयमा आलोचनामा आएको निर्माण कम्पनीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रसासन र अन्य निकायलाई हातमा लिएर अवैध कार्य गरिरहेको छर्लङ्ग भएको छ । पुल निर्माण कार्यमा अवरोध नहोस् भनेर नेपाल सरकारले पुल निर्माण स्थलबाट दक्षिणतिर ५०० मिटर र उत्तरतिर १५०० मिटर तथा पहुँच मार्गको पश्चिमतिर २०० मिटर भित्रबाट उत्खनन् गर्न नपाउने नियम बनेकोमा स्वयम् निर्माण कम्पनीले उक्त कार्य गर्न थालेपछि विबाद हुुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले संरक्षण गरेको आरोप लागेको हो ।
निर्माण कम्पनीले उठाउन नमिल्ने ठाउँबाट नदिजन्य उत्खनन् गरेर अन्त समेत प्रयोग
गरिरहेको आरोप लागेको छ । यसमा कहीँ न कहीँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयको अत्मियता जोडिएको प्रष्ट हुन्छ । जसमा प्रमाणका रुपमा उनको गैर जिम्मेवारीपुर्ण रुपमा दिएको प्रतिक्रीयाले प्रष्ट हुन्छ । उनले भने, ‘म संग यस बिषयमा जानकारी छैन, बुझेर खबर गर्छु’ तर उनले यो कुरा बोलि रहँदा जिल्लाका प्रहरी प्रमुख श्याम सिंह चौधरीले भने, ‘यो बिषयमा आज पनि सिडिओसाप संग छलफल भएको हो उहाँले निर्देशन नदिँदासम्म कसरि काम अगाडी बढाउन मिल्छ र हामी त उहाँ माथत न हो, हामीलाई निर्देशन भएमा तुरुन्त अबैधकामलाई हामी रोक्छौ ।’
उसो त राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आएका समस्या समाधान गर्न स्थानिय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ, त्यहाँ भनिएको छ की यस्ता आयोजनामा कुनै समस्या आएमा स्थानिय सरकारको अनुमतिमा कार्यलाई अगाडी बढाउन पर्नेछ । यस अर्थमा निर्माण कम्पनिले भिमदत्त
नगरपालिकाको अनुमति लिनुपर्ने देखिन्छ, जो उसले लिएको छैन ।
स्थानिय सरकारले यस बिषयमा आपत्ति प्रकट गरेर आधिकारीक निवेदन तथा पत्रचार गर्दा समेत प्रहरी प्रसासन र जिल्ला प्रसासनले समेत चाँसो नलिएको चरित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयको जवाफबाट प्रष्ट हुन्छ ।
यस अघि निमार्ण कम्पनीको आग्रहमा महाकाली पुल आयोजना कार्यालयले मापदण्ड कार्यान्वयन गराईदिन तथा उक्त क्षेत्रफलमा ठेक्का आह्वान नगर्न नगराउन अपिल गरेर भिमदत्त नगरपालिकालाई चिठि पठाएको थियो ।
अहिले ठेकेदारले मनोमाानी ढंगले उत्खनन् गर्दा समेत पुल आयोजना कार्यालय मौन रहनुलाई समेत गम्भिर ढङ्गले हेरिएको छ । यसअघि रोयल्टीका बिषयमा समेत स्थानिय सरकार भिमदत्त
नगरपालिकासंग बिवाद हुँदा अदालतमा मुद्दा
परेपछि मुद्दा खारेज हुँदा समेत राजस्व नदिने निर्माण कम्पनिलाई संरक्षण गरेर प्रमुख जिल्ला
अधिकारी र कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुखले आफ्नो नाङ्गो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
पत्र प्राप्त हुँदा समेत बुज्छु भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सम्बोधन नै गरेर लेखेको पत्रकाबारेमा थाहा नभएका प्रहरी प्रमुख र फेरि पनि यस बारेमा छलफल भा छ भन्न नभ्याउने प्रहरी प्रमुख, यस बारेमा सिडीओले बोल्न चाहेन भन्ने प्रमुख
जिल्ला अधिकारी पाण्डेयको भनाईले मिलेमतो प्रष्ट हुन्छ ।