नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित

काठमाडौं:
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई प्रतिनिधिसभाले बल्ल संशोधन गर्दै छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकले अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने संविधानको प्रावधान लागू गर्ने बाटो खोलेको छ । तर, संविधानको नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी प्रावधानलाई पन्छाउनुको सट्टा थप संस्थागत गरेको भन्दै महिला सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

बैठकमा सो विधेयकबारे दफाबार छलफलमा सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जवाफ दिएपछि प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । समाजमा सन्तानको जन्मपछि बाबुले छाडेका तर आमाले एक्लै हुर्काएका सन्तानको संख्या पनि प्रशस्त छ । विधेयकको व्यवस्थाले नागरिकता पाउनका लागि त्यस्तो अवस्थाका आमा र सन्तानले आफ्ना पति वा बुबाबारे स्वघोषणा गरेर आफूमाथि भएको अत्याचारलाई सधैं सरकारी अभिलेखमा राख्नुपर्ने सर्त थपेको छ ।

विधेयकमा भएको प्रावधानबारे वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि सात वर्ष समयसीमा तोक्ने र नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नागरिकता लिन चाहेमा व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का सांसदहरूका तर्फबाट प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । विधेयकमा ९४ विषयमा ४५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

फोटो :online