मन्त्री एनपी साउँदको आँडमा निकुञ्जको जग्गा अतिक्रमण, जनप्रतिनिधिलाई ज्यान मार्ने धम्की

झलारी :

विगत ५ वर्षदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिका–५ खजुवाको करीब ६ बिगाहभन्दा बढी जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।

राजनीतिक संरक्षण र पहुँचमा रहेका ८ जना स्थानीयले जमिनमाथि कब्जा गरेका छन् । सार्वजनिक जमिन कुनै अमुक व्यक्तिले उपभोग गर्नु उचित नभएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाउँदै आए पनि जमिन अतिक्रमण गर्ने कार्य रोकिएको छैन ।

अतिक्रमण भएको जमिन खाली गराउन वकालत गर्दा अतिक्रमणकारीले उल्टै विभिन्न किसिमका धम्की दिइरहेका छन् । शुक्लाफाँटा–५ का वडा सदस्य जीवन पाण्डेयलाई जमिन अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूले धम्की दिएका छन् । ‘मैले अतिक्रमण खाली हुनुपर्छ भनेर बोल्दा मलाई धम्की आएको छ, आक्रमणको प्रयास भएको छ, ज्यान मार्ने धम्की, गालीगलौज गरिएका छन्,’ वडा सदस्य पाण्डेयले भने, ‘समाजका लागि लड्दा भौतिक आक्रमणको प्रयास हुनु, ज्यान मार्ने धम्की आउनु दुःखको कुरा हो, मैले त्यो जमिन मलाई देऊ भनेको होइन ।’ वर्षाैंदेखि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुँदा र अतिक्रमण हटाउने पक्षमा बोल्नेलाई ज्यान मार्ने धम्की आउँदा समेत प्रशासनिक निकाय रमिते बनेका छन् ।

सार्वजनिक विषयमा बोल्दा आउने धाक–धम्कीले अतिक्रमणविरुद्धको अभियान नरोकिने वडा सदस्य पाण्डेयले बताए । केही व्यक्तिले आफ्नो चरित्र हत्या गरेको भन्दै उनले कानूनी उपचारमा जाने बताए ।

स्थानीय युवाले २०७५ सालसम्म नदी किनारको सो जमिनमा खेलकुदका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएका थिए । तर हाल जमिन कब्जा गरिएको छ । ‘यो जमिन सार्वजनिक हो, राज्यले लिनुपर्छ, कुनै अमुक व्यक्तिले होइन, सबैको साझा सम्पत्ति हो,’ उनले भने, ‘हामी यहाँ खेल्थ्यौं, हामीले संरक्षण गरेका छौं, अहिले आएर कसैले जमिन कब्जा गर्न हामी दिदैनौं ।’

जमिनका विषयमा पटक–पटक छलफल गरिए पनि कुनै समाधान निस्कन नसकेको त्रिशक्ति मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दमन चन्दले बताए । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत मनोज ऐरले विगत लामो समयदेखि नै जमिनका विषयमा विवाद रहेको बताए ।

अतिक्रमित जमिनका विषयमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत किशोर मेहताको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई भनेको छ । जमिनका विषयमा सत्यतथ्य बुझेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको हो । समितिमा शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकेन्द्रराज भट्ट, नापी कार्यालयका प्रमुख पुष्करबहादुर पाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत उद्धवसिंह कार्की, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख शिवराज भट्ट सदस्य छन् ।

अतिक्रमणको प्रकरण राजनीतिक एजेन्डा समेत बनेको थियो । गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका बेला अतिक्रमण हटाउने विषयमा स्थानीय मतदाताले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार एनपी साउँदलाई प्रश्न गरेका थिए । साउँदले आफूले अतिक्रमण हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । साउँद चुनाव जितेर परराष्ट्रमन्त्री भइसक्दा समेत अतिक्रमण हटाइएको छैन ।

जमिन अतिक्रमणमा एनपी साउँद निकट रहेका नेता दलबहादुर बोहराको पनि संलग्नता छ । कांग्रेसले बोहरालाई आरक्षपीडित समस्या समाधान कार्यदलको संयोजक समेत बनाएको थियो । अतिक्रमणको विषयमा निकुञ्जले अतिक्रमणकारीका नाममा पत्र समेत काटेको भए पनि राजनीतिक प्रभावमा कारवाही प्रक्रिया रोकिएको स्थानीयको आरोप छ । निकुञ्जले कुनै कारवाही नगरेपछि स्थानीयले प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए ।