प्रदेश सरकारको निरंकुशतन्त्रविरुद्ध शुक्लाफाँटा फेकोफन आन्दोलित, वनलाई ५ दिने अल्टिमेटम

महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएका नियमावली र निर्देशिकाले सामुदायिक वन संरक्षणमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) नेपाल स्थानीय महासंघ शुक्लाफाँटा आन्दोलित भएको छ ।

कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक वनका प्रतिनिधिले आन्दोलनबाटै प्रदेश सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेपछि शुक्लाफाँटा फेकोफनले आन्दोलन थालेको हो ।

आन्दोलनअन्तर्गत सोमवार शुक्लाफाँटा सबडिभिजन वन कार्यालय कलुवापुरमा आन्दोलनबारे जानकारी दिन ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । जसमा ५ दिनभित्र माग पूरा गराउन अल्टिमेटम दिइएको छ ।

निर्धारित ५ दिनभित्र माग पूरा नभए सबडिभिजन वन कार्यालयमा तालाबन्दी गरिने स्थानीय महासंघ अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले जानकारी दिए । ‘फेकोफनले काठमाडौंदेखि धनगढीसम्म वनसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र, मागपत्र बुझाएको महिनौं भइसक्यो तर मागको सुनुवाइ नै हुँदैन,’ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘प्रदेश सरकार सच्चिनुको सट्टा झन् उल्टो बाटो हिँड्न खोज्दैछ । सामुदायिक वन हस्तान्तरणको कार्य डिभिजनल वन अधिकृतबाट हुँदै आएकोमा अब प्रदेश वन मन्त्रालय पुग्नुपर्ने नीति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ ।’

प्रदेश सरकार संघीयताको मर्म विपरीत हिँडेको अध्यक्ष भट्टको आरोप छ । ‘संघीयता भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो तर प्रदेश सरकार जिल्ला–जिल्लामा डीएफओसँग रहेको अधिकार प्रदेश मुकाममा केन्द्रिकृत गर्न खोज्दैछ, बाजुरा र दार्चुलाका उपभोक्ताले अब सामुदायिक वनको काम गर्न अब धनगढी पुग्नुपर्नेछ । यसरी प्रदेश सरकारले के गर्न खोज्दैछ ?’

वर्षाैंअघि कटान भएर घाँटगद्दीमा रहेको काठ बिक्रीवितरणका लागि आदेश नहुँदा काठ कुहिने अवस्था रहँदा पनि वन प्रशासन मुकदर्शक बनेको र पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि बिक्री आदेश नदिएको अध्यक्ष भट्टको आरोप छ । ‘आँखै अगाडि वर्षाैंदेखि काठ कुहिएको छ तर उपभोक्ताले अत्यावश्यक कामका लागि काठ बजारबाट किन्नुपर्ने अवस्था छ,’ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘सामुदायिक वनका सन्दर्भमा सरकार, कर्मचारीतन्त्र र कार्यशैली अनौठो खालको देखिन्छ ।’ फेकोफन शुक्लाफाँटाले घाँटगद्दीमा रहेको काठ बिक्रीका लागि तत्काल आदेश हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

ढलापडा रुख संकलन गरेर घाँटगद्दीमा सुरक्षित गर्न प्रदेश मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, ‘सामुदायिक वनभित्रका खडा रुख डिभिजन वन कार्यालयको निर्णयले कटान गर्न पाइने तर ढलापडा प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका रुखहरू संकलन गर्न प्रदेश मन्त्रालयसम्म पुग्नुपर्ने खालको प्रावधान खारेज गरी सबडिभिजन वन कार्यालय वा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा ढलापडा र प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका काठ, दाउरा संकलन गरी घाटगद्दीमा सुरक्षित राख्ने अधिकार उपभोक्ता समितिलाई दिनुपर्ने ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र संरक्षणकर्मी हतोत्साहित हुने र अधिकार खोस्ने गरी बनेका ऐन, कानून, नियम, कार्यविधि र निर्देशिका पुनरवलोकन र संशोधन गर्ने प्रक्रिया थाल्नुपर्ने माग समेत राखिएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएसँगै लामो समयदेखि कार्ययोजना नवीकरण हुन नसकेका वनको सन्दर्भमा निकास निकालेर साधारण वनसरह नै कार्ययोजना नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र वन समूहभित्रका उपभोक्ता वन पैदावारमा आधारित उद्यम र स्वरोजगारमा आकर्षित हुने गरी सहज कानूनी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने माग समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

संरक्षणकर्मीको सहभागिता विना बनेका ऐननियमको विरोधमा फेकोफन लामो समयदेखि आन्दोलित छ ।