२०८१ मंसिर ६, बिहिबार
काठमाडौँ:
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेसँगै नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ । नागरिकता ऐनको प्रमाणीकरणसम्बन्धी रिटनिवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
बिहीबार न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले एकल इजलासले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिन आदेश दिएको हो ।
सभापति रामचन्द्र पौडेलले पारित गरेको विधेयक कार्यान्वयनमा यसअघि देखिएको अवरोध हटाइएको छ । अघिल्लो संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको उक्त विधेयक अघिल्लो संसद् र निर्वाचित राष्ट्रपति (विद्यादेवी भण्डारी) बाट प्रमाणीकरण भएकाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र डा सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिटनिवेदनमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले विपक्षीको जवाफमा कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन बिहीबार भएको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिन आदेश दिएको हो । फलस्वरूप स्वीकृत विधेयकका आधारमा योग्य हुनेका लागि नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।
अराज केशव फिल्मस प्रा.लि. द्वारा संचालित
पश्चिम आजडट कम का लागि
मुख्य कार्यालय भिमदत्त १८ महेन्द्रनगर कञ्चनपुर
सम्पर्क फोन- +977-9865666008
9810770077
आन्तरिक राजश्व (पान) नं.: ६०४२८६८८६
सुचना बिभाग दर्ता नं.: २८५९-२०७८/७९
अध्यक्ष: केशव राज गिरी
प्रधान सम्पादक: रबिन कृष्ण सुवेदी