आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेटको दोहन

महेन्द्रनगर:
अहिले स्थानीय तहहरुका जनप्रतिनिधिहरु विभिन्न तालिम तथा सेमीनारमा व्यस्त छन । सरकारी कार्यालयहरुमा बिल फरफारक गर्ने चटारो छ ।
कार्यालय समयमा समेत नपुग्ने सरकारी कर्मचारीहरु अहिले विदाको समय र राती अबेरसम्म हिसाकिताब मिलाउन व्यस्त छन ।
विभिन्न शिर्षकका बजेटसक्ने चटारो छ । वर्षभरी खर्च हुन नसकेको बजेट सक्ने उदेश्यले विभिन्न तालिम ,गोष्ठी लगायतको आयोजना गरेर राज्यको सम्पत्ती दोहन गर्न सरकारी निकायहरु अहिले उद्द छन । बजेट दोहन गर्ने उदेश्यले अहिले कञ्चनपुरमा मात्रै दैनिक दर्जन बढि कार्यक्रमहरु आयोजना भइरहेका छन । सरकारी निकायहरुले आफ्ना सभाहल छोडेर होटेलमा चर्को शुल्क तिरेर कार्यक्रमहरु गर्दै राज्य सम्पत्तिको दोहनमा लागेका छन । बजेट फ्रिज हुन्छ भनेर विभिन्न योजना बनाएर बजेट सक्ने उपाय खोजिदैछन ।
राज्यको ढुकुटीको दोहन गर्न आर्थिक वर्षको अन्तिममा विभिन्न तालिमको नाममा अहिले लाखै खर्च भइरहेको छ । तर बिडम्बना अहिले वर्षातको समयमा कुनै नागरिकले ग्राइभेल माग्न स्थानीय सरकार समक्ष गयो भने बजेटको अभाव भन्दै टार्ने गरेका छन । सरकारी खर्च प्रणालीमा अझै पनि व्यापक समस्या रहेको पाइएको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समय पर्याप्त हुदाहुदै पनि असार मसान्तमा मात्रै राज्यको ठुलो रकम खर्च हुने गरेको छ । २०७२ सालको संविधानबाट जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरियो । तर पनि बजेट कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्र चुक्दा आर्थिक वर्ष (आव) को अन्त्यमा मात्र बजेटको दोहन गर्ने परिपाटीमा सुधार हुन सकेको छैन ।
मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएपछि पनि पहिलापहिला जस्तै असारमा ठूलो रकम खर्च गर्ने परिपाटीमा सुधार नभएपछि अब कसरी सुधार गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ । यसले गर्दा उपलब्धि बिहिन राज्यको करौडौ रकम खर्च भइरहेको छ । त्यति माात्रै होइन अहिले स्थानीय सरकारहरुले तालिमका नाममा ठुलो रकम खर्च गर्ने गरेका छन । जसरी स्थानीय सरकारहरुले वडा वडामा विभिन्न आयमुलक तालिम भनेर खर्च गर्ने गरेको छ । त्यसको उपलब्धि शुन्य छ । कम्तीमा तालिम पाइसकेपछि तालिम लिएका व्याक्तिहरु स्वरोजगारको बाटोमा लाग्नुपथ्र्यो तर केहि दिन भत्ता बुझ्नका लागि र बजेटको दोहन गर्नका लासिग मात्रै तालिमहरु आयोजना हुने गरेका छन ।