विपद प्राधिकरणमा गृहमन्त्रीले नै ल्याए विपत्ति, अयोग्यलाई व्यवस्थापन सुम्पन यसरी गरियो चलखेल

काठमाडौँ:

नियम, प्रक्रिया  र आदर्शको गफ दिएर नथाक्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकले राष्ट्रिय विपत प्राधिकरणको सिइयो नियुक्तिमा गैरकानुनी कागजातलाई सदर गरेको भेटिएको छ ।

राष्ट्रिय विपत जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) छनोट प्रक्रियामा स्थापित मान्यताहरुको धज्जी उडाउँदै गृहमन्त्री लेखकले आधिकारिकता पुष्टि नै नहुने कागजातलाई पनि मान्यता दिएर खास मान्छेलाई नियुक्ति दिने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

गृहमन्त्री लेखकको निर्देशनमा निजी कलेजमा पढाएको अनुभवलाई विपत व्यवस्थापनको अनुभव स्वीकार गर्न गृहमन्त्रालय वाध्य भएको छ । निजी कलेजमा प्रिन्सिपल तथा डाइरेक्टर पदमा कार्य गरेको अनुभवलाई मन्त्रालयले विपद व्यवस्थापनको अनुभव मान्दै अयोग्य व्यक्तिलाई प्राधिकरणको व्यवस्थापन सुम्पने प्रपन्च मिलाइएको हो ।

यो प्रकरणको सबैभन्दा रोचक पक्ष के हो भने मन्त्री लेखकको यो बद्मासीको ठूलो सहयोगी बनेका छन् गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी । निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पद मानिने सचिव पदमा आसिन दुवाडी किर्ते तथा नक्कली कागजात बनाउने र झुटा विवरण दिएर आफ्नो वास्तविकता लुकाउने विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने जिम्मेवारी वोकेको मन्त्रालयको सचिव भएर पनि झुटा विवरणवाला कागजात बनाउनलेलाई पुरस्कृत गर्न लागेका छन् ।

मन्त्री लेखकले नामै तोकेर ‘यी व्यक्तिहरु जसरी भए पनि सर्ट लिस्टमा पर्नुपर्छ’ भनेर दबाब दिएपछि  सिइओ छनोट समितिले निश्चित व्यक्तिलाई सो पद सुम्पने तयारी स्वरुप सहभागीहरुलाई मनपरी ढंगले नम्बर दिएर आफ्ना मान्छेलाई अघि ल्याइएको छ । समितिले शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभव वापतको अंक दिदा नै मनपरी गरेर मन्त्री लेखकको स्वार्थ पूरा गरिएिको हो । सिइओ छनोट समितिको संयोजक गृहसचिव दुवाडी छन् ।

कार्यविधिमा अनुभवको प्रावधानले प्राविधिक, व्यवस्थापन वा विपद् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अनुभव आवश्यक पर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर यो छनोट प्रकरणमा निजी विद्यालयका प्रिन्सिपल, डाइरेक्टर र विभिन्न संस्थाको वेवसाइटमा नाम मात्र राखेकोलाई समेत विपद् व्यवस्थापनको अनुभवको मान्यता दिइएको छ ।  प्रशासक, व्यवस्थापक र छोटो समयमा सहि निर्णय लिइ निर्णायकको भुमिका खेल्नुपर्ने विपद् व्यवस्थापन जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यसरी असम्बन्धित र कमजोर अनुभव भएका प्रतियोगिलाई पनि मान्यता दिएर गरिने नियुक्तिले विपदको अवस्थामा कार्यकारी जिम्मेवारीको कमजोर कार्यकुशलताका कारण देशले अत्यधिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जोखिम व्यवस्थापनमा सरकारले नै कम अनुभव भएका र आफू नजिकका व्यक्तिलाइ नियुक्ति दिइ सर्वसाधारणको जनधनमा खेलबाड गर्ने गलत कार्यमा गृहमन्त्री लेखक र गृहसचिव दुवाडी लागेका छन् ।

सिइओ पदका लागि शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवको पूर्णांक २५ थियो । समितिले १० अंक पाउनुपर्ने व्यक्तिलाई २४.५ सम्म अंक दिएको पाइएको छ । मन्त्री लेखकको दबाबकै कारण छनोट समितिले यस्तो गैरकानुनी कार्य गर्न वाध्य भएको स्रोतको दाबी छ ।

प्राधिकरणको सिइओ पदमा १६ जनाले आवेदन दिएका थिए । यी आवेदकमध्ये समितिले ५ जनाको सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको छ । समितिले योग्य ठहर गरेका ५ जनामा दशरथचन्द नगरपालिका–४ बैतडीका दिनेशप्रसाद भट्ट, नवदुर्गा गाउँपालिका–३ डडेल्धुराका धर्मराज उप्रेती, पोखरा महानगरपालिका–१० का बसन्तराज अधिकारी, सुलिन स्मृति गाउँपालिका–२ रोल्पाका मन्दिप सुवेदी र विराटनगर महानगरपालिका– १० का सुमन कुमार कर्णको नाम अन्तिम ५ मा पारिएको छ ।

यो अन्तिम ५ को नामावली प्रकाशनमा गृहमन्त्रालयले गठन गरेको छनोट समितिले मनपरी नम्बर दिएको खुलेको छ । आफ्ना मान्छेलाई पद सुम्पन शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवमा नक्कली कागजात पेश गर्न लगाएर धेरै नम्बर दिने र योग्य उम्मेदवारको नम्बर कम दिएर सुरुमै रिङ आउट गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ ।

मन्दिप ल्याउन यसरी भयो चलखेल 

प्राधिकरणको सिइओ पदका लागि गृहसचिव दुवाडी नेतृत्वको टोलीले छनोट गरेका अन्तिम ५ जनामध्ये एक हुन मन्दिप सुवेदी उनलाई अन्तिम ५ मा पार्नको लागि के कस्ता हरकत गरियो त्यो पनि हेरौं ।

योग्यता निर्धारणमा मनपरी

विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिइओ पदका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता, अनुभव, र तालिमको आधारमा अंक दिने नियम बनाइएको छ । तर यस प्रकरणमा शैक्षिक योग्यतामा मात्र १० अंक पाउन योग्य सुवेदीलाई २४.५ अंक दिइएको देखिन्छ । जुन स्पष्ट रूपमा कार्यविधिको उल्लङ्घन हो ।

कार्यविधि अनुसार अंक वितरणमा शैक्षिक योग्यतालाइ १२ अंक, सम्वन्धित क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभवमा १० अंक, विषयगत तालिमका लागि ३ अंक प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यहाँ समितिले अनुचित अंक वितरण गरेर असम्बन्धित अनुभव भएका प्रतियोगीलाई पनि मान्यता दिएर विपद् व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा व्यवस्थापन, प्रशासन र संयोजनमा हुन सक्ने कम्जोरीबाट जनधनको क्षति अधिक हुने अवस्था सृजना भएको छ ।

अनुभवको असम्बन्धित आधारमा नियुक्ति

विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिइओको अनुभवका लागि प्रावधानले प्राविधिक, व्यवस्थापन वा विपद् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अनुभव आवश्यक पर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर यस प्रकरणमा निजी विद्यालयका प्रिन्सिपल, डाइरेक्टर र विभिन्न संस्थामा कार्य गरेको अनुभवलाई विपद् व्यवस्थापनको अनुभव भनेर मान्यता दिइएको छ ।

असम्बन्धित कार्यअनुभवको विवरणमा युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एण्ड साइन्स कलेजमा एकेडेमिक डाइरेक्टर–१२ वर्ष, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको कार्यकारी सदस्य–२ वर्ष ९ महिना, गुरुकुल एकेडेमीमा डाइरेक्टर–७ वर्ष, नेपाल जिओटेक्निकल सोसाइटीको महासचिव–४ वर्ष ७ महिना । तार्किक दृष्टिकोणमा, यी अनुभवहरू विपद् व्यवस्थापनको व्यावसायिक योग्यता देखिँदैन । तसर्थ, यसमा योग्यता अभाव रहेको स्पष्ट छ । स्पष्ट रुपमा योग्यता अभाव देखिए पनि गृहसचिव दुवाडी नेतृत्वको समितिले सेवदीलाई अन्तिम ५ मा पारेको छ ।

पक्षपात र राजनीतिक हस्तक्षेप

छनोट प्रक्रियामा राजनीतिक दबाब र मन्त्रीको प्रभाव अत्यन्तै स्पष्ट देखिन्छ । मन्त्रीको दबाबमा नियमविपरीत अंक वृद्धि गरी आफ्ना मान्छेलाई सर्टलिस्टमा पार्ने काम गरिएको छ । यसले छनोट प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षता माथि प्रश्न उठाएको छ ।

कानुनी मान्यता र प्राविधिक त्रुटी
जिओटेक्निकल विषयमा विद्यावारिधि गर्नु भनेको विपद् व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधि गर्नु होइन । जोखिम व्यवस्थापनमा सरकारले नै नजिकका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइ सर्वसाधारणलाई जोखिम सिर्जना गरेको  यो प्रक्रियामा अयोग्य व्यक्तिलाई कानुनी प्रावधानको उल्लंघन गरेर सिफारिस गरिनु राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको उदाहरण हो । यसले संस्थाको पारदर्शिता, निष्पक्षता, र कार्यक्षमतामा गम्भीर असर पुर्याउने निश्चित छ ।

दिनेशलाई ल्याउन यसरी भयो चलखेल 

प्राधिकरणको सिइओको लागि अन्तिम ५ मा परेका अर्का व्यक्ति हुन दिनेश प्रसाद भट्ट । उनको स्थायी ठेगाना दशरथचन्द ननगरपालिका–४ बैतडी हो ।

भट्ट अहिले पार्ट टाइम लेक्चररका रुपमा कार्यरत छन् । उनले सो क्याम्पसमा पढाउन थालेको गत २ मंसिरदेखि मात्रै हो ।

उनले प्राधिकरणको सिइओ बन्नको लागि पेश गरेको कागजातमा टोखाको केआइटी कलेजमा पार्ट टाइम शिक्षकको रुपमा काम गरेको अनुभव पेश गरेका छन् । यस्तै, युनिभर्सल कलेजको संस्थापक सदस्य तथा सेयरधनी हुन् भने केही वर्ष सो कलेजमा पनि पढाए ।

भट्टको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको उनी नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था तरुण दलको महासचिवमा उम्मेदवार बनेका व्यक्ति हुन् । यस्तै उनी नेपाल कांग्रेसको महासमिति सदस्य पनि हुन् । कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको व्यक्तिलाई मात्रै प्राधिकरणको सिइओ नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यस्तै, प्राधिकरणमा सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको स्वघोषणामा पनि आफू कनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको भनेर गरेको हुन्छ । तर, सक्रिय राजनीतिमा लागेका भट्टलाई कुन आधारमा अन्तिम ५ जनामा पारियो भन्ने स्पष्ट जानकारी गृहमन्त्री लेखक र गृह सचिव दुवाडीले दिनै पर्ने भएको छ ।

भट्ट नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा महासमिति सदस्य पनि थिए । उनलाई अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखककै जोडबलमा महासमिति सदस्य बनाइएको थियो ।

भट्ट कसरी महासमिति सदस्य सदस्य भएका थिए भन्ने विषयमा बैतडीका एक कांग्रेस कार्यकर्ताले रमाइलो तथ्य सुनाए ।

उनले सुनाएको तथ्य यस्तो छ– त्यो समय बैतडी कांग्रेसको जिल्ला सभापति चतुरबहादुर चन्द थिए । उनी शेखर कोइराला पक्षका हुन् । तर, रमेश लेखकले महासमिति सदस्यमा आफ्ना ३ जना मान्छे जसरी पनि राख्न दबाब दिएपछि राजनीतिक सन्तुलनका लागि दिनेश भट्टसहित ३ जना महासमिति सदस्य थपिएको थियो । रमेश लेखकले दबाब दिएर महासमिति सदस्य बनाएका ३ जनामध्ये एक जना दिनेश भट्ट हुन् ।

बसन्तराजलाई ल्याउन यसरी भयो चलखेल 

छनोट समितिले अन्तिम ५ मा नाम प्रकाशित गरेका अर्का प्रतिस्पर्धी बसन्तराज अधिकारी पनि हुन् । उनको स्थायी ठेगाना पोखरा महानगरपालिका–१० कास्की हो । अधिकारीको सबैभन्दा ठूलो योग्यता भनेको दिक्षित परिवारसँग जोडिएर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुमा संलग्न हुनु हो ।

अधिकारी अहिले पनि डिजास्टर प्रिपियर्डनेस नेटवर्क नेपाल (डिपी नेपाल) का प्राविधिक सल्लाहकार हुन् । एउटा एनजिओको सल्लाहकारलाई गृह मन्त्रालय अन्तरगतको र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा किन ल्याउन खोजिदैछ भन्ने अर्काे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ ।

साभार:odapalika.com