महाकाली अस्पताल किन चहियो संघ सरकार मातहत

महाकाली प्रादेशिक अस्पताल फेरि एकाएक चर्चामा आएको छ । एमाले पोटिलब्युरो सदस्य एबम् कञ्चनपुर इन्चार्ज निरुदेबी पालले महाकाली अस्पतालाई संघ सरकार मातहत राख्ने आफ्नो पहल तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री लाल बहादुर खड्काले हतारमा प्रादेशिक अस्पताल घोषणा गरेको बताएको विषयले चर्चा पाएको छ । शनिबार शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा आयोजित एमाले सम्बद्ध राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ कञ्चनपुरको पाँचौ अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रमुख वक्ताको हैसियतमा पालले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।

पाल अघि मन्तव्य राखेका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महासंघका केन्द्रीय सचिव सिद्ध ढुङ्गानाले प्रदेश सरकारको बजेटले प्रादेशिक अस्पताल धान्न नसकिने भएकाले सेती र महाकाली दुबैलाई संघ सरकार मातहत ल्याउनु पर्ने र अहिले प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनमा गरि रहेको बजेट पालिका अस्पतालमा खर्च गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । ढुङ्गानाले प्रादेशिक अस्पताल धान्न नसकिने भएकाले सेती र महाकाली दुबैलाई संघ सरकार मातहत ल्याउनु पर्ने र अहिले प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनमा गरि रहेको बजेट पालिका अस्पतालमा खर्च गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । ढुङ्गानाको भनाईलाई समर्थन गर्दै पालले आफू महाकाली अस्पताललाई संघ सरकार मातहत राख्न लागि परेको तर तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री खड्काले आफ्नो नाम आउने डरले हतारमा प्रादेशिक अस्पताल घोषणा गरेको बताएकी हुन् ।

संघ सरकार मातहतको अस्पताललाई नयाँ संविधान अनुसार २०७४ मा आम निर्वाचन भएपछि प्रदेश सरकार मातहत ल्याइएको हो । चार दशक अघि स्थापना गरिएको महाकाली अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश सरकारले आफू मातहत ल्याएर पनि सुरुमा प्रादेशिक बनाउन आनाकानी गरेको थियो । प्रदेश सरकारले महाकाली अञ्चल अस्पतालको सट्टा नाम फेरेर महाकाली अस्पताल मात्रै राखेको थियो । त्यसै बेला सामाजिक विकास मन्त्री भएका खड्काले आफ्नो पहिलो मन्त्रि स्तरीय निर्णयबाट प्रादेशिक अस्पताल बनाएका थिए । अहिलेसम्म अस्पताल प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा सञ्चालनमा छ ।

प्रदेश सरकार मातहत आउन अघि अस्पताल संघ सरकार मातहत थियो । त्यति बेला अस्पताललाई दुर्गम जिल्लाको सूचीमा राख्नु पर्ने माग व्यापक रुपमा उठ्ने गरेको थियो । अस्पतालमा चिकित्सक आउन नमान्ने समस्या गम्भीर बनेपछि दुर्गम बनाउने विषय उठ्ने गथ्र्यौ । त्यति बेला २८ दरबन्दीका चिकित्सक भएको अस्पतालमा एकाध जना मात्रै कार्यरत हुने गरेका थिए । प्रदेश सरकार मातहत आएपछि अस्पताल सुधारोन्मुख अवस्थामा गएको छ । प्रदेश सरकार मातहत गएपछि करार सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह गरिएको छ । हिजोको तुलानमा आज अस्पताm जनशक्ति, सेवा सुविधा, भौतिक पूर्वाधार सबै हिसाबले प्रगतिको बाटोमा लम्किएको छ । स्थायी दरबन्दीका चिकित्सक पूर्ति नभएर पनि अस्पतालको सेवा प्रवाह गरि रहेको छ । अस्पतालमा हाल पनि स्थायी दरबन्दीका एक जना मात्रै चिकित्सक छन् । स्थायी दरबन्दीको चिकित्सक पूर्ति नहुने रोग अस्पतालको स्थापनादेखिको नै हो । प्रदेश सरकार र अस्पताल विकास समितिले करार सेवामा विशेषज्ञ सहित चिकित्सक पूर्ति गरेको छ । हाल अस्पतालमा सबै विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध छन् । समान्य विरामको उपचारका लागि पनि भारतीय सहर खटिमा धाउनु पर्ने बाध्यता लगभग हटेको छ । यस बाहेक महाकालीमै उपचार सेवा पाएपछि कैलालीको धनगढी जाने विरामी पनि घटेका छन् ।

अहिले अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष र डाइलोसिस सेवा सञ्चालनमा छन् । सिटी स्क्यान सेवा जडामा प्रक्रिया थालिएको छ । कोरोना महामारीमा पिसिआर मेसिन अस्पतालमा जडान गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधारमा अनपेक्षित प्रगति गरिएको छ । अहिले अस्पतालको ओपिडी र इनडोर दुबैमा विरामीको चाप देख्न सकिन्छ । विहान टिकट पर्चा काट्न कुपन लिनु व्यक्तिको लाइनले पनि अस्पताल सुधारको अवस्थामा गएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अस्पताल यस अघि रिफर सेन्टरको नामले परिचित थियो । अस्पताल बाहिर एम्बुलेन्सको थप्रो लागेको देखिन्थ्यो । भारतीय सीमावर्ती सहर बनवाबासा, खटिमा, पिलिभित, बरेली लगायतका सहरमा विरामी लैजाने गरिन्थ्यो । अस्पतालमा विरामी आएको केही समयपछि रिफर हुन्थ्यो । भारतीय अस्पतालबाट कमिसन आउने भएकाले रिफर गरिएको भन्ने आरोप अस्पातल प्रशासनमाथि लाग्ने गथ्र्यो । अस्पातल चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी विवादमा मुछिने डरले चुपचाप रिफर गर्न पर्ने बाध्यता थियो । अहिले विगतको यो अवस्थामा धेरै हदसम्म सुधार भएको छ । अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक व्यवस्थापन गरी अघि बढ्न सके अपेक्षित रुपमा अस्पाल सुधार गर्न सकिनेमा दुई मत छैन ।

अस्पतालमा पालका घर परिवारका सदस्यले पनि सेवा लिएका छन् । २०६२ मा अस्पताल विकास समिति सदस्य भएकी उनी आफैं अस्पतालमा जन्मिएकी हुन् । त्यस कारण पालले आफू अस्पताल सुधारका लागि आफू सधैं सक्रिय रुपमा लाग्ने बताउँदै आएकी छन् । सुधारोन्मुख अस्पताललाई फेरि संघ सरकार मातहत ल्याउने उनको धारणा व्यक्तिगत हो वा सत्तारुढ एमालेको हो अझै स्पष्ट भएको छैन । काँग्रेस एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा उनको दल एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । सत्तारुढ दलका नेताको नाताले अस्पताल संघ सरकार राख्ने कि प्रदेश सरकार राख्ने भन्ने विवादमा मुछिनु स्वभाविक हुँदैन । महाकाली प्रादेशिक अस्पताल मात्रै होइन, देशभरका अन्य अस्पाल पनि संघ सरकार मातहत ल्याउनु पर्ने भएकाले सत्तारुढ पार्टीले अध्ययन गरी यसलाई टुस्वभाविक हुँदैन । महाकाली प्रादेशिक अस्पताल मात्रै होइन, देशभरका अन्य अस्पाल पनि संघ सरकार मातहत ल्याउनु पर्ने भएकाले सत्तारुढ पार्टीले अध्ययन गरी यसलाई टुङ्गो लगाउँदा सकिन्छ ।

२०७४ को निर्वाचनपछि अस्पताल सुधारमा अस्पतालका चिकित्सक, व्यवस्थापन समिति, जनप्रतिनिधि सबैको भूमिका छ । अस्पतालका तत्कालिन मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. हरि कुमार श्रेष्ठ आफैंले विशेषज्ञ डाक्टर ल्याएर अस्पातलमा सेवा सविधा प्रवाह गरेको नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । अस्पताल व्यवस्थापन समितिका तत्कालिन अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशीको रात दिन अस्पताल कुराई पनि अस्पताल सुधारको लागि महत्पूर्ण छ । अस्पताल सुधारको गुरु योजना बनाउने भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालिन मेयर सुरेन्द्र विष्टले पनि अस्पताल सुधारमा भूमिका निर्वाह गरे । तत्कालिन साँसदद्वय डा. दिपक प्रकाश भट्ट, निरुदेवी पाल सहित वर्तमान साँसद रमेश लेखकसम्म सबै अस्पताल सुधारका लागि साथ दिएका छन् ।

संघ सरकार मातहत गएपछि अस्पतालमा बजेट बढ्न सक्छ । संघ सरकार मातहत भए अस्पताको सेवा सुविधा बढ्न सक्ने ग्यारेन्टी नभई बहस गर्न किमार्थ राम्रो हुँदैन । हिजो संघ सरकार मातहत हुँदा रिफर सेन्टरको परिचय बनाएको अस्पताल अहिले यसबाट त मुक्त भएको छ । फेरि संघ सरकार मातहत लगेर हिजोको अवस्था आउन लाग्यो भने त्यसको जिम्मेवारी लिने पक्ष पनि देखिनु जरुरी छ । सार्वजनिक खपतका लागि सार्वजनिक मञ्चमा भाषणा गरिनु, बहस गर्नु समान्य कुरा भए पनि व्यवस्थापन प्रक्रिया यस्तो हुँदैन । फेरि अस्पताल मानव स्वास्थ्यसित जोडिएकाले यसको संवेदनशिलतालाई मात्रै बुझेर यसबारे बोल्न सबैका लागि हितकर हुन्छ ।