भीमदत्तका पूर्वमेयर सुरेन्द्र विष्ट सहित थप दुई कर्मचारीमाथि पनि भ्रष्टाचारकाे मुद्दा दायर

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भीमदत्त नगरपालिकाले प्राकृतिक स्रोत (नदीजन्य) बाट प्राप्त हुने आयको ठेक्कामा बोलपत्रको सम्झौता अनुसार रकम असुल नगरी भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख बिष्ट र तत्कालीन नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशी एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा राजस्व चुहावटमा संलग्न रहेको आयोगको दाबी छ ।

नगरपालिकाले महाकाली नदीजन्य पदार्थको (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र माटो) रोयल्टी शुल्क उठाउने ठेक्कामा सम्झौतापछि नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने ठेक्का रकममा कुनै किसिमको छुट वा मिनाहाको लागि दाबी गर्न पाइने छैन र ठेक्का कबोल गरी सम्झौता भएबमोजिमको रकममा कुनै कारण देखाई वा नदेखाई कुनै किसिमको मिनाह दिइने छैन भन्ने शर्त राखिएको थियो । यद्यपि तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्र बहादुर विष्टको अध्यक्षतामा नगरसभाको निर्णयले राजस्वमा छुट दिने मनसायले ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी सोही कार्यदलको सिफारिसका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा बराबरको रकम छुट दिने निर्णय अनुमोदन गरी ठेक्का सम्झौता अनुसार राजस्व नउठाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको स्वीकृति बिना नै भीमदत्त नगरपालिका र नेपाल सरकारले पाउने उक्त राजस्वमा चुहावट गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ ।

तत्कालीन मेयर बिष्ट र निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोशीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुरमा एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले जनाएका छन् । उनीहरुमाथि चुहावट भएको राजस्वको दोब्बर जरिवानाको मागदाबीसमेत गरिएको छ ।

भीमदत्त नगरपालिकाको तत्कालीन राजस्व छुटको लागि गठित कार्यदलका संयोजक तथा सदस्यहरु तत्कालीन वडा नं १७ का वडा अध्यक्ष हिमाल बहादुर चन्द, इन्जिनियर हिमालय सिहं ऐर, लेखा अधिकृत गोबिन्द उपाध्याय, लेखा अधिकृत (छैटौँ) बिक्रम भण्डारी र नायव सुब्बा नरेन्द्र देव भट्टविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरुले उक्त ठेक्का सम्बन्धमा कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी कार्यालयबाट अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरु सेवासमेत बन्द भएको अवस्थामा राजस्वसँग सम्बन्धित ठेक्का बन्दोबस्ती गरी ठेक्कामा लगाइएका ठेक्काको कर तथा जरिवाना छुट सम्बन्धमा भवानी कन्स्ट्रकसन प्रालिले उत्खनन् गरेको परिमाण र उत्खनन् गर्न बाँकी परिमाणसमेतको नापजाँच हिसाब किताब गरी राजस्व छुट दिन नमिल्ने प्रतिवेदन बनाउनुपर्नेमा संघीय आर्थिक ऐन तथा प्रदेश आर्थिक ऐन बिपरीत काम गरेको आयोगको दाबी छ । उनीहरुले प्रतिवेदनमा राजस्व छुट दिन सिफारिस गरेको आधारमै ठेकेदार कम्पनीलाई राजस्व असुलीमा सहुलियत दिइएको कारण आयोगले उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ठ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

हिमाल बहादुर चन्द, हिमालय सिहं ऐर, गोबिन्द उपाध्याय, नरेन्द्र देव भट्ट र बिक्रम भण्डारीलाई एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता दाहालले जनाए । उनीहरुमाथि पनि चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना मागदाबी गरिएको छ ।

यसैगरी भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रालिका सञ्चालकहरु ईश्वरी प्रसाद भट्ट, केशव राज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, ईश्वरी प्रसाद भट्टको नजिकको हकदार श्रीमती खगेश्वरी भट्ट र भवानी कन्स्ट्रक्शन प्रालि कन्चनपुरको हकमा उक्त ठेक्कामा आफूले गरेको सम्झौता र बोलपत्रको शर्त विपरीत नगरपालिकासँगको मिलेमतोमा राजस्व रकम छुट गर्ने निर्णय गर्न लगाई राजस्व चुहावटमा मतियार भएको भन्दै आयोगले उनीहरुमाथि एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा बिगो कायम गरी मुख्य प्रतिवादीहरुलाई हुने सजाय सरह सजायको मागदाबी गरेको छ ।