अवैध भवनको छतमा भीमदत्तका उप मेयर

महेन्द्रनगर:

भीमदत्त नगरपालिका ४ स्थित नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी अवैध रुपमा निर्माणाधिन दलित छात्राबासका छत ढलानमा भीमदत्त नगरपालिकाका उप मेयर निलम लेखक जोशी आफैं सहभागी भएकी छन् ।
उप मेयर जोशीले ढलान भईरहेको छतमा उभिएर पत्रकारहरुलाई अन्तरवार्ता दिएको बाहिर आएको छ ।

पत्रकार खडक कोलीले उप मेयर जोशीसित कुराकानी गरिएको भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । भिडियोमा उप मेयर जोशीले दलित समुदायका लागि देशभर तीन स्थानमा छात्राबास निर्माण भई रहेकाले महेन्द्रनगर बनि रहेको यो छात्राबासलाई नगरपालिकाले सहयोग गर्ने बताएकी छन् ।

संघ सरकारको २० लाख बजेटमा छात्राबासको छत ढलान गरिएको छ । संघ सरकारको कुन मन्त्रालयबाट रकम आएको भन्ने बारे खुलाइएको छैन । अघिल्लो सरकारमा काँग्रेसको भागमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालयबाट बजेट आएको स्रोतको दावी छ ।

नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी छात्राबासका लागि भवन बनाउने सबै काँग्रेसका नेता कार्यकर्ता छन् । छात्राबासका अध्यक्ष हरिहर परियार भीमदत्त नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य र लेखा संयोजक छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा हिनामिनामा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि समितिका सबै कामकाज ठप्प छन् ।

नगर विकास समितिका सबै काम ठप्प हुँदा पनि कब्जा गरी निर्माणाधिन भवनमा संघ सरकारको बजेट खर्च गरी छत ढलान गरिएको हो । छत ढलानमा भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर जोशीले सहभागी भएर नगरपालिकाबाट सहयोग गर्ने बताएकी हुन् ।

वन कार्यालय नजिक नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गरी छात्राबास बनाउन थालिएको हो । नगर विकास समितिका अनुसार छात्राबास बनाउन समितिले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराएको छैन । भीमदत्त नगरपालिकाले छात्राबासको भवनका लागि नक्सा पास प्रक्रियाका लागि निवेदन समेत नआएको जानकारी दिएको छ ।

समितिको जग्गा कब्जा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरकारी बजेट भवन निर्माणमा प्रयोग भएको छ । हालसम्म तत्कालिन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय सहित स्थानीय तहको गरी ६३ लाख बढी बजेट खर्च गरिएको छ ।

अवैध छात्राबास निर्माणमा बेदकोट नगरपालिका, दोधारा चाँदनी नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले रकम दिएका छन् । २०७० को संविधान सभा दुई सभासद् पनि अवैध भवन बनाउन १२ लाख रकम दिएका छन् । स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी बेदकोट नगरपालिका भवन बनाउन ६ लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयको २३ लाख रकम खर्च भएको देखिएको छ । २०७३ मा भवन बनाउन मन्त्रालयले सहयोग गरेको थियो । काँग्रेस नेतृत्वको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले २०७५ मा १ लाख,दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले सोही वर्ष २ लाख र दुई सभा सदस्यले १२ लाख सहयोग गरेका छन् । संविधान सभा सदस्यहरु काँग्रेसका नेता हुन् ।

नगर विकास समितिबाट अवैध लिज लिएर निर्माण गरिएका सबै संरचनाको काम रोकिए पनि भवन कब्जा गरी बनाएकाले सरकारी बजेट खोजेर निर्माण कार्य जारी राखिएको हो ।

तत्कालिन नगर विकास समितिले एमाले नेता रण बहादुर महराको नेतृत्वमा अवैध संरचना कारवाहीका लागि छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनमा पनि दलित छात्राबासको नाम उल्लेख गरिएको थिएन । समितिका सदस्यका अनुसार अवैध लिज सम्बन्धि छानबिना गर्ने कार्यादेश भएकाले समितिले कब्जा जग्गालाई प्रतिवेदनमा समेट्न नसकेको हो ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट तराई पढ्न आउने दलित समुदायका विद्यार्थीले बस्नलाई कोठा नपाएपछि सुविधाका लागि भन्दै छात्राबास बनाउन थालिएको थियो ।

साभार:बिकल्प