विस्थापितलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारको आलटाल

कञ्चनपुर:
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदलको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
गत चैत्रमा सुरेन्द्र बहादुर बम नेतृत्वमा सरकारले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित परिवारलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन र पूर्नस्थापना गर्न एक कार्यदल गठन गरेको थियो । जसमा सरकारले उक्त प्रस्ताव प्रती सरकारले आलटाल गरेको छ। समाजवादी कञ्चनपुरका नेता समेत रहेका बम नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई गत असारमा बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा पुर्नस्थापनाको काम रोकिएको छ । बम अयोगले कञ्चनपुरका आरक्षपीडितको पूर्नस्थापनाका लागि कम्तिमा प्रति परिवार १० कट्टा जमिन वा ६० लाख रुपैया मुआब्जा दिन प्रस्ताव सहित ११ असारमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदन बुझाएको पाँच महिना वितिसक्दा पनि सरकारले पीडितलाई राहत र पूर्नस्थापनाका लागि कुनै पहल गरेको छैन । बम आयोगले प्रति परिवार हाल विद्यमान रहेको अवस्थामा दैनिक आधारभूत आवश्यकता परिपुर्तिका लागि कम्तिमा १० कट्टा जमिन र आर्थिक रुपमा समस्या समाधान गर्न पर्ने अवस्था देखिएमा उचित पहुँच नभएको खेतीयोग्य जमिनको चलनचल्तीको मुल्य ६ देखि ७ लाख प्रति कट्टा रहेकोले पीडित परिवारलाई आर्थिक प्याकेज मार्फत समस्या समाधान गर्न ६० लाख रुपैया दिनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएपनि सरकारले आयोगको प्रतिवेदनमा ध्यान दिएको छैन । आयोगका अध्यक्ष बमले तत्तकालिन वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सरकारले बम आयोगलाई ठाकुर प्रशाद शर्माको अध्यक्षतामा गठन भएको जाँचबुझ आयोग ०७१बाट पेश भएको प्रतिवेदन अनुसुचि (च)मा उल्लेखित नामावली अनुरुप एक हजार ४ सय ४० घरपरिवारलाई सट्टा जमिन उपलब्ध गराउन एक बर्षको अवधि दिएपनि कार्यदलले दुई महिनामै प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउँदा समेत कार्यान्वयन कुनै सुनुवाई नगरेको आरक्षपीडित बताउँछन ।
आरक्षपीडित प्रेमदत्त भट्टले अहिलेसम्म निर्माण भएका आयोग मध्ये बम आयोगले पीडितको हितमा ल्याएको प्रतिवेदन राम्रो भएको बताए । ‘बम आयोगको प्रतिवेदन राम्रो छ, ‘उनले भने, ‘यस अघि ल्याएका प्रतिवेदन पीडितको हितभन्दा पनि आयोगमुखी थिए, अहिले पीडितमुखी छ, तर सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।’ अर्का आरक्षपीडित बलबिर सिह भण्डारीले आरक्षबाट विस्थापित गरेको दुई दशक वितिसक्दा पनि पीडितको पूर्नस्थापनामा कुनै सुनुवाई नभएको उनले बताए । ‘हामीमाथि दल र तिनका नेताहरुले अनावश्यक राजनीति गरेका छन, ‘उनले भने, ‘पीडितको हितमा भएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन गर्न हालटाल गरियो ।’

बम नेतृत्वमा सात सदस्यीय शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदलले ठाकुर शर्मा नेतृत्वको आयोगले दिएको कार्यविधी अन्र्तरगत बढिमा १ कट्टा जमिन र १० लाख आर्थिक प्याकेजलाई बृद्धि गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्र बम स्वमयले कार्यविधी बृद्धि गर्न नसके काम गर्न नसकिने भन्दै वन मन्त्रालयमा प्रस्ताव राखेपछि १९ बैशाख ०७८ मा मन्त्रीपरिषद बैठकबाट उपयुक्त जमिन र आर्थिक प्याकेजको कार्यविधी संशोधन गरेको छ । बम आयोगको कार्यदलले कार्यविधी संशोधन गरेर ०७८ जेठ २० मा उपकार्यदल गठन गरेको छ । पुरनदेव मिश्र, जिवन भण्डारी, जनकराज जोशी, माधव प्रशाद चौधरी, चामुराम राना सहितको प्राविधिक कार्यदलले ०७८ असार ६ गते चार विकल्प पेश गरेको थियो ।

कार्यदलले कृष्णपुर नगरपालिका १ र ४ मा अवस्थित समौजी, विशाल, जगदम्बा मयुर सामुदायिक वन र आसपारमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र ६५७.५८ हेक्टर, कृष्णपुर नगरपालिका १ र २ कै जयशंकर, दिपेन्द्र स्मृति, नवदुर्गा महिला, विशास सामुदायिक वन आंशिक क्षेत्र गरि ७०३, कृष्णपुर नगरपालिका २ अन्र्तरगत पुर्व पश्चिम राजमार्ग खण्डको उत्तरतर्फ रहेको ग्वालावारी, जनहित महाकाली सामुदायिक गरि ४२५.३७, शुक्लाफाँटा नगरपालिका ८ मा रहेको प्रगति महिला र कृष्ण सामुदायिक वन ४२१.८३ हेक्टर जमिन सहित जग्गा उपलब्ध नभए एकमुष्ठ ६०लाख रुपैया उपलब्ध गराउन प्रतिवेदन प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । कार्यदलको अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर बमले जमिन दिने चारै विकल्प सहित नगदको समेत प्रस्ताव पेश गरेको बताए । ‘जमिन दिने चारै स्थानको विकल्प सहित दिएका छौँ, ‘अध्यक्ष बमले भने, ‘जमिन नदिए आर्थिक प्याकेज दिने प्रस्ताव अघि सारेका छौँ ।’
अध्यक्ष बमले एक हजार ४ सय ८० पुर्व ठाकुर आयोगले जाँचबुझ गरेका व्यक्तिको समेत एक हजार ३ सय ९२ आवेदन आएको बताए । ८७ परिवार सम्पर्कमा नआएको बताए । ठाकुर शर्माले छुटाएका एक हजार २ सय २० परिवारले समेत आवेदन दिएको बताए । ‘हामीलाई प्राप्त कार्यविधी अनुरुप आवेदन संकलन गरेर पठाएका छौँ, ‘उनले भने, ‘थप छुटेका पनि आएका छन, तिनको विषयमा थप निर्णय गछौँ ।’

कार्यदलका सदस्य एव नापी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख पुरक बहादुर पालले कार्यदलले समसायिक परिवेस अनुरुप सबै विषय अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई पठाएको बताउँदै कार्यान्वयन सरकारको विषय भएको बताए । आरक्षपीडित संघर्ष समिति कञ्चनपुरका संयोजक हिरासिह भण्डारीले पीडितमाथि अति राजनीतिकरण गर्दा समस्या समाधान नभएको बताउदै बर्तमान आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनत कार्यान्वयनमा जोडदिए । ०५८सालमा काँग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वमा तत्तकालिन शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका नागरिकको पूर्नस्थापना नहुँदा आरक्षपीडित खुला आकासमुनी बस्न बाध्य भएका छन ।