जातको कारण शिक्षा आर्जनमा समस्या, डेरा पाईदैन, विधार्थीहरु मानशिक तनावमा

महेन्द्रनगर:

शुक्रवार बिहान ४ बजे चिशोमा साईकल चलाएर कलेज जान्छिन कल्पना विक, तर उनको कलेज भने,बिहान ४ शुरु हुदैन् ६ बजे मात्रै शुरु हुन्छ उनको कलेज तर बिहान ४ बजे उठेर कलेज जाने तयारी गर्छिन उनी , किन भने उनको कलेज र डेरा गरी बस्ने कोठाको दुरी ६ किलोमिटर टाढा छ । उनी अहिले भीमदत्त नगरपालिका २ को उल्टाखाममा बस्छिन् आफनो जातको कारणले उनी निकै टाढा डेरामा बस्न बाध्य भएकी हुन् । शुरुमा कोठा खोज्न जाँदा सबै कुरा राम्रै हुन्छ अनि कुरा बिग्रिने भनेकै जातले हो । “कोठा पनि देखाईन्छ, सबै कुरा ठिकै हुन्छ,पैसाको पनि कुरा मिल्छ, तर पछि विस्तारै सबै कुरा खोल्दा जातमा आएर सबै कुरा हराँउछ अनि पछि आउनु घरमा अरुलाई पनि सोध्छु भन्ने खालका कुरा आउँछन् ।” जहिले बिहानै ४ बजे उठनु पर्छ कहिले त समयमै कक्षामा पुग्न पाईदैन् । सबै साथीहरु किन ढिला आएको भन्छन सबैसाथीलाई आफनो समस्या भन्दा थाकी सके मनभित्रै अर्कै लाग्छ तनाव हुन्छ । यस्तै, समस्या प्रकाश नेपालीको पनि छ । बैतडीबाट थप अध्ययनलाई अगाढी बढाउन महेन्द्रनगर पुगेका उनले शुरुमा डेरा नपाएर होटलमा खाना खाएर बसेको सम्झिन्छन् । “१ महिना जती आफन्तकोमा बसियो, फेरी आफन्तकोमा कति बस्ने भनेर डेरा खोज्न हिँडियो, तर डेरा नपाएर हैरान खेपियो ।” जातकै कारणले कोठा नपाए पछि बिधालयबाट ८ किलोमिटर टाढा चौधरी समुदायको घरमा डेरामा बसि रहेको बताए । अहिले चौधरी समुदायमा गएर बसेका प्रकाश भन्छन्, ‘‘चौधरी समुदायमा विभेद हुँदैन भन्ने थाहा पाएर अहिले त्यही बसेको छु । नेपालमा छुवाछुत र जातीय विभेद कानूनीरूपमै दण्डनीय छ । तर, दिनदिनै समाजमा भइरहेका जातीय विभेदका घटनाले व्यवहारमा यसको ग्राफ उक्लँदो क्रममा छ । ‘हामीलाई पनि कोठा दिएनन् भनेर कयौँ विद्यार्थी भन्न आउनु हुन्छ’ दलित महिला संघकी अध्यक्ष लक्ष्मी विकले भनिन् ‘विद्यार्थीमात्रै होइन व्यापारी , शिक्षक सबै व्यक्ति विभेदमा छन् ।’ “आफना बच्चाहरुलाई अध्ययनको लागि शहरमा पठाउछन” विकले भनिन, “तर त्यही शहरमा बस्ने उपल्लो जातका व्यक्तिहरुले ति बच्चाहरुको भावना संग खेलवाड गरी मानकि तनाव दिने काम गर्दछन् ।” गैसस महासंघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष नरेश सिलालले विधार्थीलाई मात्रै विभेद होईन दलित संग सम्बन्धित संस्था कार्यालय या कुनै संस्थाको कर्मचारी दलित छ भन्ने थाहा पाए पनि कोठा भाडामा दिने नगरेको बताए । “दलितको उतथानको लागि कार्यक्रम गर्ने संस्थालाई पनि कोठा पाईदैनन् राज्यको कमिकमजोरी भएर नै यो समस्या देखा परेको हो ।” उनले भने, “राज्य जवाफदेही हुनु पर्छ कागजमा मात्रै छुवाछुत अन्त्य भएको व्यवस्था भएको छ तर व्यवहारिक जिवनमा अहिले पनि विभेद कायमै रहेको छ ।”