अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने हल्लालाई ‘नियोजित हल्ला’ को रुपमा लिएको

काठमाडौँ:

अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पुँजीगत खर्चसम्बन्धी अन्तर मन्त्रालयस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आर्थिक सूचकले अर्थतन्त्रमा संकट निम्त्याउने संकेत गरेको भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । “पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर छ, त्यो दिइएको छ, तर अन्य सूचकहरूले पनि संघर्ष गरिरहेका छन् भन्ने सुझाव दिनु योजनाबद्ध अफवाह हो,” शर्माले भने। “तरलता अभावलाई पनि कम गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ भन्ने हामी स्वीकार ्छौं।” कार्यक्रममा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो भने गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरु, कृषि, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवहरु र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका संयुक्त सचिवहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्च लाई गति दिन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । विद्यमान ऐन तथा नियमावलीका कारण वन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरु चाँडो सम्पन्न गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वन तथा वातावरण मन्त्री पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि वनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न नियमावलीमा परिवर्तन भइरहेको रामसाहायप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो । वनसँग सम्बन्धित समस्याबारे छलफल गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले जनतालाई काठ प्रयोग गर्न दिने नीति तथा नियमावली बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो निजी भूमि। “निजी जग्गामा रहेको काठ काटेर प्रयोग गर्दा समेत कारबाही गरिएको छ । यो ठीक छैन । नियम परिवर्तन गरौँ,” शर्माले भने।

उनले भने, “नेपालको जंगलमा बहुमूल्य काठ खेर फाल्ने अवस्थाको अन्त्य गरौं ।” नेपालको दाउराको सदुपयोग गर्न नियम र नियम बनाऔं ।
शर्माले विभिन्न मन्त्रालयलाई पौष सम्ममा आ–आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशतमा बढाउन पनि आग्रह गरे । उहाँले पुँजीगत खर्चलाई समयानुकूल वृद्धि गर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । पौष महिनाभित्र राजधानीको ३० प्रतिशत खर्च गर्न नसकिएको मन्त्रालयको बजेट हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । उनले भने, “बजेट खर्च गर्न सक्नेलाई थप गरिनेछ, खर्च गर्न नसकिने मन्त्रालयको बजेट कटौती गरिनेछ।” त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दिइने दैनिक तलब रु. ५१७ निकै कम रहेको बताए । उहाँले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई करिब एक हजारमा परिवर्तन गर्न कार्यविधि बनाउन श्रम मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । सो अवसरमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफ्नो कर दायित्व पूरा गरेमा दैनिक २४ घण्टा होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । यसले व्यापार र राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री खाँडका अनुसार त्यसका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय तयार छ । यसैबीच कृषि मन्त्री महिन्द्रा राय यादवले सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्ने मात्र नभई किसानबाट धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तत्काल जीटिजी प्रक्रियामार्फत खरिद गर्न सुझाव दिनुभयो । सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले कुल पदमध्ये ४० प्रतिशत पद रिक्त रहेको र अर्को ५० प्रतिशत प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने जानकारी दिए । उनले कर्मचारी अभावले पुँजीगत खर्च पनि प्रभावित भएको उल्लेख गरे । युवा तथा खेलकूदमन्त्री महेश्वर जंग गहतराजले युवा स्वरोजगार कोषबाट प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर चालु कोषको तुलनामा कम बनाउनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुका साथै त्यसलाई सहज बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो ।