१ सय २९ परिवार मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा

 कैलाली:

नेपालमा कमैया मुक्तिको दुई दशक बिते पनि उनीहरुको पुनस्र्थापनाको सवाल अझै पनि पूर्ण रुपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन । कमैयालाई आत्मनिर्भर बनाउने वाचा गरेको सरकारले पुनस्र्थापनामै उदासिनता देखाएपछि पुनस्र्थापना गर्ने कार्य अझैसम्म टुङ्गिन नसकेको हो । सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका गरी पाँच जिल्लाका दुई हजार ३७५ मुक्त कमैयाले पुनस्र्थापनाको पर्खाइमै दुई दशक बिताएका कमैयाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाले जनाएका छन् । कैलालीमा नौ सय ५३ जना मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाबाट बञ्चित भएका र उनीहरु पुनस्र्थापनाको पखाईमा रहेको जनाइएको छ । यो जिल्लामा नौ हजार ७७२ जनाले परिचयपत्र पाएका थिए । जसमध्ये आठ हजार ९७५ जनाले जग्गा पाउनु पर्ने थियो । अहिलेसम्म आठ हजार २२ परिवारले जग्गा पाएका छन् । यसैगरी, कञ्चनपुरमा १२९ परिवारको अझै पनि पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । उक्त जिल्लामा चार हजार ५०६ जनाले परिचयपत्र पाएका थिए । जसमध्ये चार हजार ४१८ जनाले जग्गा पाउनु पर्ने थियो । अहिलेसम्म चार हजार २८९ जनाले जग्गा पाएका छन् । सट्टा भर्ना गर्नु पर्ने १२९ जना परिवारको पुनस्र्थापना हुन नसकेको जनाइएको छ । यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशको बर्दियामा सबैभन्दा बढी एक हजार २४५ जना परिवार पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् । बर्दियामा दुई हजार ३१६ जना परिवार परिचयपत्र पाउनबाटै बञ्चित रहेका छन् । यसैगरी, परिचयपत्र पाएकामध्ये ८४ जनाको सट्टा भर्ना गर्नु पर्ने र ८३ जनाले जग्गा नपाएको मुक्त कमैयाका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चले जनाएको छ । बर्दियामा १४ हजार ४९९ जनाले परिचयपत्र पाएका थिए । दाङमा एक हजार ४२६ परिवार मुक्त कमैया रहेकोमा ४८ जनाको अझै पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको छ । अहिलेसम्म बाँकेमामात्रै सबै मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना भएको छ । उक्त जिल्लामा दुई हजार ३१६ जना मुक्त कमैयाले परिचयपत्र पाएका थिए । उनीहरु सबैको पुनस्र्थापना भएको छ। दुवै प्रदेशको पाँच जिल्लामा मुक्त कमैयाको संख्या ३२ हजार ५०९ रहेकोमा जग्गा पाउनेको संख्या २७ हजार ५७० रहेको थियो । हालसम्म २५ हजार १९५ जनाको पुनस्र्थापना भएको छ। परिचयपत्र बदर भएको १७३, जग्गा नपाएको ४६३, परिचयपत्र नपाएका एक हार ७८ गरेर दुई हजार ३७५ जना मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । पुनस्र्थापना नभएका मुक्त कमैया परिवार जंगल छेउ, नदी किनार लगायतका ठाउँमा सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् । पुनस्र्थापना नहुँदा उनीहरु कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका छन्। मुलुकमा तीन तहको सरकार आएपछि सबै मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना हुने अपेक्षा गरिएकोमा उल्टै मुक्त कमैयाका मुद्दा गौण बन्दै गएको मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च कैलालीका अध्यक्ष कौशिला चौधरीको भनाइ छ । उनले सरकारले मुक्त कमैयाको मुद्दा बिर्सिदै गएको आरोप लगाइन् । ‘सबै मुक्त कमैयाको समस्या समाधान नगरीकनै सरकारले मुक्त कमैयाको मुद्दालाई बिर्सिन थालेको छ’, उनले भनिन् । ‘अझै पनि धेरै मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना हुन नै बाँकी रहको छ ।’ कमैया मुक्तिपछि धेरै मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापना भए पनि अन्तिममा पुनस्र्थापनाको मुद्दा ओझेलमा पर्दा निराशा उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । ‘अझै धेरै मुक्त कमैया सरकारको सेवा सुविधाबाट बञ्चित छन्’, चौधरीले भनिन्। ‘पाँच जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सट्टा भर्ना गर्नु पर्ने, परिचयपत्र बदर गरिएको र परिचयपत्र नपाएकाहरुको पुनस्र्थापना भएको छैन । उनीहरुलाई समस्या छ।’ पुनस्र्थापना नभएका मुक्त कमैयालाई त समस्या छ नै । पुनस्र्थापना भएका कतिपय मुक्त कमैयाका परिवार पनि समस्यामा छन् । उपयुक्त ठाउँमा पुनस्र्थापना नहुँदा उनीहरु आफ्नो जग्गा पहिचान गर्न नसक्ने, घरजग्गा खोलाले बगाउने जस्ता समस्या झेलिरहेका छन् । रासस