छाउपडी प्रथा चुनौती बन्दै, गोठ भत्काउँदा ओडार र त्रिपालमुनि बास हुँदै

बझाङ:

बझाङमा छाउपडी प्रथा हटाउन हरेक वर्ष अभियान सुरु हुन्छन् । अभियानकै नाममा लाखौं खर्च हुन्छ । तर, जिल्लाका धेरै ठाउँमा भने अझै पनि यो प्रथा कायमै छ । महिनावारीको समयमा यहाँका धेरै महिला अहिले पनि घरबाहिर नै बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । जनप्रतिनिधि, प्रहरी र सरोकारवालाको अगुवाइमा छाउगोठ मुक्त अभियान चलाइए पनि महिलाहरू महिनावारी हुँदा पुनः गोठमै बस्न बाध्य भएका हुन् । केही गाउँमा भत्काइएका छाउगोठ फेरि निर्माण गरिन थालिएका छन्। यहाँका अधिकांश स्थानीयमा अझै पनि महिनावारी हुँदा घरभित्रै बसेमा देउता रिसाउँछन् भन्ने भ्रम कायमै छ। परिवारको दबाबका कारण महिनावारी हुँदा जिल्लाका धेरै महिला वर्षौंदेखि घरभन्दा अलग्गै बनाइएको गोठमा बस्ने गरेका छन् ।‘घरभित्रै बस्ने मन भएर के गर्नुरु देउता रिसाउने भन्दै सासूरससुराले बस्नै दिँदैनन्, त्यसैले महिनावारी हुँदा पाँचदिन बाध्यताले छाउगोठमै बस्ने गर्छु,’ मष्टा गाउँपालिकाकी मेनका धामीले भनिन् । गाउँमा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलेको छ । तर, आफूले महिनावारी हुँदा एकदिन पनि घरभित्र बस्न नपाएको मेनकाले पीडा सुनाइन् । उनी जस्तै जिल्लाको तलकोट गाउँपालिकाकी निर्मला धामीले पनि घरमा बसे देउता रिसाउँछन् भन्ने अन्धविश्वासले आफूहरू महिनावारी हुँदा घरबाहिर (छाउगोठ) बस्दै आएको बताइन् । ‘महिनावारी हुँदा घरभित्रै बस्दा देउता रिसाउने, घरमा अनिष्ट हुने अन्धविश्वासले गर्दा आफूहरूले वर्षौँदेखि छाउगोठमा बस्दा हैरानी खेप्नु परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘छाउ बार्न मन छैन, देवीरदेवताको डरले कुसँस्कारलाई तोड्न र छोड्न पनि सकेका छैनौं ।’ जिल्लामा छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि धेरै सरकारीरगैरसरकारी सक्रिय छन् । तर, उनीहरूको अभियानले भने सार्थकता पाउन सकेको छैन । ‘छाउगोठको रूप फेरिए पनि सोच नफेरिँदा यो प्रथा कायमै छ, जबसम्म मानिसमा सोच परिवर्तन हुँदैन तबसम्म छाउपडी प्रथा अन्त्य हुन गाह्रो छ,’ महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष जयन्ती जोशीले भनिन् । महिनावारी भएको बेला देउता रिसाउने अन्धविश्वास भएकै कारण महिलाहरूले धारा प्रयोग गर्न, फलफूलका बोटबिरुवा छुन र दूधदही खान पाउँदैनन् । जसकारण धेरै महिला विभिन्न रोगका सिकारसमेत हुने गरेका छन् । महिनावारी भएका बेला घर बाहिर बस्दा जंगली जनावरदेखि बलात्कृत हुने जोखिम पनि त्यत्तिकै हुने गर्छ । तर, पनि यहाँका धेरै परिवारका ज्येष्ठ सदस्यले महिलालाई महिनावारी भएका बेला घरभित्र बस्न दिँदैनन् ।‘छाउगोठमा बस्दा कतिपय महिला बलात्कृत हुने, जंगली जनावरको सिकार हुने गरेका छन्, ‘महिनावारी भएका महिलाले भूलबस फलफूलका बोटबिरुवा छोइहाले सुनपानी छर्केर शुद्ध गर्ने, देउता रिसाउने र देवता रिसाएका घरमा अनावृष्टि, अतिवृष्टि हुने भन्ने जस्ता अन्धविश्वासले गर्दा महिलाहरूले लामो समयदेखि यस्ता पीडाहरू भोग्दै आएका छन् ।’ जिल्लालाई नै छाउगोठ मुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ जनप्रतिनिधि र प्रहरीले भत्काएका गोठ फेरि निर्माण हुन थालेका स्थानीयले बताएका छन्। जिल्लाको सबैभन्दा दुर्गम साइपाल गाउँपालिकामा अहिले पनि महिला महिनावारी हुँदा त्रिपाल टाँगेर र ओडारमा बस्ने गरेका छन् । ‘छाउगोठ भत्काइएपछि देवता रिसाउने डरले यहाँका महिला महिनावारी भएका बेला ओडारमा बस्न थालेका छन्,’ साइपाल गाउँपालिकाकी कर्मचारी सुम्निमा गिरीले भनिन् । छाउगोठ भत्काए पनि केही परिवर्तन नआउँदा अब कसरी अघि बढ्ने भनेर रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । मष्टा गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर कठायतले भने, ‘छाउगोठहरू भत्काएपछि कतिपय घरको दैलोभित्र बस्न थालेका छन्, बाँकीलाई पनि घरभित्र बसाल्नको लागि विभिन्न विकल्प छन्, तीमध्ये कुनै विकल्प अघि सार्छौँ ।’ महिनावारी हुँदा घरबाहिर र छाउगोठमा बस्नेहरूलाई सरकारी सेवा सुविधा रोक्नेदेखि धामीलाई आश्वस्त गर्ने विकल्प आफूसँग रहेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले विभिन्न समयमा गरी हालसम्म ४२५ मध्ये १४३ वटा छाउगोठ भत्काइएको जनाएको छ । जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियानलाई फेरि निरन्तरता दिइने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक कमलप्रसाद चौधरीले बताए । महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्दा बर्सेनि महिला र किशारीले ज्यान गुमाउन थालेपछि जिल्लाभरि नै छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु गरिएको थियो । तर, यो अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको नागरिक समाजका अगुवा धर्मजंगबहादुर सिंहले बताए । जिल्लाको जयपृथ्वी नगरपालिकाको धामीलेक, खप्तडछान्ना, मष्टा, तलकोट, साइपाल गाउँपालिका, बुङ्गल नगरपालिकाका महिला महिनावारी हुँदा पुनः छाउगोठमै बस्न बाध्य छन् । महिलालाई रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउगोठमा राख्न, कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछुत गर्न कानुनले बर्जित गरेको छ । छाउपडी प्रथा मान्ने व्यक्तिलाई तीन महिना कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । रासस