अदालतले माग्यो सबै नेपालीलाई आईपीओ भर्ने पर्ने सुलभ गर्ने रिट दरपीठ हुनुको कारण

काठमाडौँ :
सर्वोच्च अदालतले आईपीओ भर्ने पर्ने सुलभ गर्ने रिट अस्वीकृत (दरपीठ) गर्नुको कारण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृत लिएर राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेड काभ्रेपालान्चोकले सार्बजनिक शेयर जारी गरे पछी अपराध र भ्रस्ट्राचार निर्मूल गर्न र एक तिहाई कर घटाउन नोट खारेज गर्नु पर्ने को लागि सबैलाई रु २९ हजार शेयर दिनु पर्ने भनि सार्बजनिक शेयर आन्दोलन गर्ने वरिष्ठ सी ए एकबहादुर क्षत्री उक्त निष्काशन कानून बिपरित कानूनको मर्म सार्बजनिक सम्पतिको बितरण गरिएको छ भनी सम्मानित सर्बोच्चमा रिट दिएका थिए । तर उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरि दिएको थियो ।

रिटमा नेपाल सरकार, धितो पत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय,नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड तथा राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वितीय संस्था लिमिटेडहरुको विरुद्धमा परेको थियो । तर उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरि दिएको थियो ।

माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले दरपीठ हुनुको आधार र कारण उल्लेख गरिएको कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको हो ।

अब सर्वोच्च प्रशासनले सबैले शेयर भर्ने समेत नपाउने रिट निवेदन दरपीठ गर्नुको आधार र कारण समेत खुलाएर इजलासमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।