ओलीका पालामा भोगाधिकार बिनै दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमै सीमित

कञ्चनपुर:
तत्तकालिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका २ र ३ मा घोषणा गरिएको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए ।
अढाई दशक अघि तत्तकालिन मनमोहन अधिकारी प्रधामन्त्री कार्यकालमा घोषणा गरिएको क्षेत्रलाई २६ बर्षमा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको थियो ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सो क्षेत्रका सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार नपाउँदै शिलान्यास गरिएपछि गति पाउनेमा आशंका गरिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बालाजुले डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले भोगाधिकारका लागि ५ फागुन ०७७ मा पत्र लेखेको थियो । यस बर्ष मात्रै डिभिजन वन कार्यालयले कटानी गर्नुपर्ने रुखको नम्बरिङ्ग गरेको छ । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख सम्भु प्रशाद तिवारीले शुरुवाती चरणको आईई प्रतिवेदन अनुरुप २५ हजारजति रुख काटिने प्रतिवेदन देखिएको थियो, ‘उनले भने, ‘पोल छुट्दा रुख काटिने संख्या बृद्धि भएर २५हजारसम्म पुग्ने अनुमान गरेका छौँ ।’
दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको भोगाधिकारका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले वनलाई पठाएको पत्र ९ फागुन ०७७ मा डिभिजन वन कार्यालय पुगेको थियो । तत्तकालिन वन अधिकृत अजय बिक्रम मानन्धरले भोगाधिकारका लागि निगमले पठाएको पत्र आफ्नो टेबुलमा शिलान्यास हुने एक दिन अघि पुगेको बताएका थिए ।
भोगाधिकारको पत्र डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरमा पुगको भोलीपल्टै शिलान्यास गरेको थियो । तत्तकालिन नेकपा कञ्चनपुरका इन्चार्ज एव केन्दीय सदस्य बिक्रम शाहीले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गैर कानुनी भएको बताउँदै बिरोधमा थिए । ‘भोगाधिकार बिनै विकास निर्माण शिलान्यास गरिएको छ, ‘उनले भने, ‘यो सरासर गैर कानुनी काम भयो ।’
बेदकोट नगरका मेयर अशोक कुमार चन्दले शिलान्यास अघिका धेरै प्रकृया र काम बाँकी रहदै शिलान्यास गरिएको बताएका थिए । ‘१८ साउन ०७७ तत्तकालिन वनमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको पालामा ईआईए प्रतिवेदन पारित गरियो, प्रतिवेदन अनुरुप कति रुख काटिने वन मार्फत फिल्डको सर्वे गरिनुपथ्यो, त्यो पनि गरिएन, ‘मेयर चन्दले भनेका थिए, ‘१३ माघ ०७७ मा औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडले वन क्षेत्र उपभोगका लागि पत्र पठाएको थियो ।’ ईआईए प्रतिवेदन अनुरुप काटिने रुख प्रमाणित गर्नुपर्ने, टेण्डर खोल्नुपर्ने र वन क्षेत्र उपभोगको मन्त्रीपरिष्दबाट प्रमाण पत्र लिनुपर्ने आदि धेरै प्रकृया मिचेरै विचमै गरिएको शिलान्यासबाट काम अघि बढ्नेका चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘शिलान्यास अघिका केही प्रकृया अधुरा काम पुरा गरिएन, ‘मेयर चन्दले भने, ‘प्रकृया पुरा नहुँदै शिलान्यास कार्यबाट काम कसरी अघि बढ्छ ।’ शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पालमा १ चैत्र ०७२ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरिएको बताउदै आज आएर शुभारम्भ गरिएको बताएका थिए ।
भोगाधिकार नपाउँदै उद्घाटन गरिएको बेदकोट नगर उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको थियो । बेदकोट नगर उद्योग वाणिज्य संघका तत्तकालिन महासचिव रामचन्द्र रेग्मीले जमिनको भोगाधिकार स्वामित्व लिमिटेडलाई हस्तान्तरण नहुँदै शिलान्यासबाट काम अघि बढ्नेमा शंका व्यक्त गरेका थिए ।
बेदकोट नगर उद्योग वाणिज्य संघका तत्तकालिन अध्यक्ष शंकर बहादुर चन्दले उद्योगीलाई सहुलियत हुने र आकर्षित हुने काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोडदिएका थिए ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्द किशोर बस्नेतले ९ सय विगाह क्षेत्रफलमा घोषणा गरिएको क्षेत्रमा हाल ३ सय ५५ विगाह क्षेत्रफलमा उद्योग विस्तार गरिने बताएका थिए ।
१४ माघ ०७३ को मन्त्रिपरिष्द बैठकले साविक चारकिल्ला संशोधन गरी पूर्वतर्फ मुक्त कमैयाबस्ती, धेउडीथुम खोल्सा, पश्चिम तर्फ साजगाड खोला, उत्तरतर्फ चुरे वन र दक्षिणमा चाँदनीफाँटाबस्ती राजमार्ग पश्चिम तर्फको पर्ति जग्गा कायम गरिएको छ ।
चारसय विगाह क्षेत्रफलमा उद्योग स्थापना गरिनेछन । अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार पहिलो चरणमा साना, मझौता एव ठुला उद्योग गरि एक सय उद्योग स्थापना गरिने बताए । ‘चार सय विगाह क्षेत्रफलमा २५ हजार रुख काट्नुपर्छ, ‘अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘सालका काम अन्य बुट्यान मात्रै छन ।’ सडक, कार्यालय प्रयोजनका लागि पहिलो चरणमा रुख काटिने उनले बताए । एक उद्योगीका लागि ५ कट्टादेखि ५ विगाह जमिन छुट्याएको अध्यक्ष बस्नेतले बताएका थिए । कुल ९ अर्ब लागत खर्च लाग्ने औद्योगिक क्षेत्रमा चालु आर्थिक बर्षमा कार्यालय सडक मर्मत, पानी, बिद्युतका लागि २० करोड बजेट रहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार २६ भदौँ ०७५ मा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड संचालक समितिको बैठकबाट ३ सय ५५ विगाह जमिनको डिपिआर सम्पन्न भएर स्वीकृत भएको बताए । साना २३ उद्योगका लागि ७ देखि १० कट्टा, ४४ मझौता उद्योगका लागि १०–२० कट्टा र ३३ ठुला उद्योगका लागि १ देखि ५ विगाह जग्गा छुट्याईएको छ । सरकारको वान स्टोप सर्भिर सेन्टर नीतिको आधारमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग दर्ताको भन्सार तथा कर कार्यान्वयन स्थापन गर्न मिल्ने पूर्वाधार डिजायन समेत निर्माण भएको छ । उद्योग स्थापना भए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष २२ हजारले रोजगारी पाउनेछन ।
अध्यक्ष बस्नेतले पाँच बर्षसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका थिए । शिलान्यास भएको एक महिनाभित्रै उद्योग स्थापनाका लागि मनशायपत्र आब्हान गरिने, आब्हान पत्रकै आधारमा ६ महिनाभित्रै उद्योगीलाई चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार(अस्थायी, सडक, विद्युत र पानी)को व्यवस्थापन गरी औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगीहरुको सगसंगै आफ्नो पूर्वाधार निर्माण कार्यको थालनी गरि २ बर्षभित्रै सम्पन्न गरी उद्योग संचालनमा ल्याउने र ५ बर्षभित्रमा औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडले सम्पूर्ण पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ ।
हाल स्थापना हुने औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगलाई आकर्षण र प्रर्बद्धन गरिने छ । न्यूनतम ५ बर्षका लागि जग्गाको भाडा पूर्ण छुट, र १० बर्षपछि मात्र पूर्ण रुपमा भाडादर कायम गरिने, उद्योगले खपत गर्ने मानिमा सहुलियत व्यवस्था गरिनेछ । विद्यमान रहेका औद्योगिक क्षेत्र संचालक तथा व्यवस्थापन नियामावली समयसापेक्ष संशोधन गरि उद्योगमैत्री बनाईनेछ ।
छेला औद्योगिक क्षेत्रको चार किल्ला तोकी घोषणा भएका जग्गाहरुको नापचाँज सीमा छुट्याई क्षेत्रफल एकिन गरिदिने कार्य भूमिसुधार तथा व्यवस्थाप मन्त्रालयले गर्ने, जग्गाको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटिडेको नाममा कायम गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने, औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई दिने व्यवस्था मिलाउने र चार किल्ला भित्रको जग्गा जिल्ला नापी कार्यालय कञ्चनपुरबाट नापजाँच गरी नापनक्सा तथा फिल्डबुक तयार गरि २ सय ९४ विगाह जग्गाको दर्ताको लागि मालपोत कार्यालयमा सिफारिस गरिएको थियो । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष पिताम्बर जोशीले आर्थिक विकासका लागि सरकारले छेला औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोडदिए ।