दुई नेपाली विद्यार्थीको आत्महत्यामा केआईआईटी दोषी ठहर

युजीसीको प्रतिवेदनले उजागर गयो संस्थागत लापरवाही र आपराधिक बेवास्ता

काठमाडौँः
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अन्तर्गत गठित विशेष तथ्य खोजी समितिले दुई नेपाली विद्यार्थीको आत्महत्यामा भारतको ओडिशा राज्यस्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी केआईआईटी लाई प्रत्यक्ष रूपमा दोषी ठहर गर्दै सार्वजनिक गरेको विस्तृत प्रतिवेदनले भारतको एक प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयमा विद्यमान संरचनागत कमजोरी, प्रशासनिक लापरवाही र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूप्रति देखाइएको अमानवीय व्यवहारको गम्भीर यथार्थलाई उजागर गरेको छ । इन्दिरा गान्धी राष्ट्रिय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) का पूर्व उपकुलपति प्रो. नागेश्वर रावको अध्यक्षतामा बनेको पाँच सदस्यीय प्यानलले जुलाई २० मा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयको आन्तरिक प्रणाली, यौन उत्पीडनको उजुरी व्यवस्थापन, विद्यार्थी सुरक्षा, र संस्थागत जवाफदेहिताको स्तरप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

प्यानलले विशेष रूपमा दुई नेपाली विद्यार्थी – बीटेक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत २० वर्षीया प्रकृति लम्साल र पहिलो वर्षकी विद्यार्थी प्रिशा शाह – को आत्महत्याको गहिरो अध्ययन गर्दै आत्महत्यामा विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । फेब्रुअरी १६ मा प्रकृति लम्साल आफ्नै होस्टेल कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिइन् । उनले घटनाअघि आफ्ना सहपाठी अद्विक श्रीवास्तवद्वारा यौन दुव्र्यवहार भएको भन्दै बारम्बार उजुरी दिएकी थिइन् । तर, विश्वविद्यालयले न त समयमै कानुनी प्रक्रिया अघि बढायो, न त पीडितलाई आवश्यक सुरक्षा र परामर्श नै प्रदान ग¥यो । समितिको भनाइमा, “केआईआईटी प्रशासनले उचित प्रक्रिया अनुसरण नगरी ‘अवैध सम्झौता’ गर्ने प्रयास ग¥यो जसले दुव्र्यवहारकर्ता उजुरी गर्ने व्यक्तिमाथि नै दबाब सिर्जना ग¥यो ।”

यस्तै, मे २ मा अर्की नेपाली छात्रा प्रिशा शाहको आत्महत्या पनि विश्वविद्यालयको लापरवाहीको अर्को भयानक उदाहरण बनेर देखा परेको छ । शाहको परिवारका अनुसार उनीमाथि निरन्तर मानसिक यातना, दुव्र्यवहार र धम्की दिइन्थ्यो, जसका आधारमा पाँच जना विद्यार्थीहरूमाथि प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरिएको छ । यद्यपि उक्त मुद्दा हाल अनुसन्धानको चरणमा रहेको भए पनि, युजीसीको प्रतिवेदनले केआईआईटीको आन्तरिक संरचना र प्रक्रियामा गम्भीर प्रणालीगत विफलता रहेको बताएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “दुवै आत्महत्यामा विश्वविद्यालय प्रशासन समयमै सक्रिय भएको भए, यी घटनाहरू रोक्न सकिने थियो ।”

प्रतिवेदनको सबैभन्दा धक लाग्दो पक्ष भनेको केआईआईटी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त संस्थाले आफ्ना विद्यार्थीहरूको सुरक्षाभन्दा बढी आफ्नो सार्वजनिक छविको चिन्ता गरेको तथ्य हो । प्यानलका अनुसार, “विश्वविद्यालयले नियमन, कानुन र विद्यार्थीहरूको मानव अधिकारभन्दा आफ्नै ब्रान्ड प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दियो।” यो बयान विश्वविद्यालयको गम्भीर नैतिक दिवालियापनको संकेत हो ।

प्यानलले विश्वविद्यालयको आन्तरिक उजुरी समिति (ICC) लाई विशेष रूपमा जिम्मेवार बनाउँदै त्यसले कानुनी प्रोटोकल पालना नगरेको, उजुरीकर्ताहरूप्रति संवेदनशीलता नदेखाएको र अभियुक्तहरूको पक्षमा पूर्वाग्रह देखाएको उल्लेख गरेको छ । समितिले ICC सदस्यहरू, सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारीहरू र दुव्र्यवहार गम्भीरतापूर्वक नलिने होस्टेल प्रशासन विरुद्ध कडा अनुशासनात्मक कारबाही सिफारिस गरेको छ।

यति मात्र होइन, प्रतिवेदनले होस्टेल व्यवस्थापनसम्बन्धी संरचनात्मक समस्याहरूलाई पनि उठान गरेको छ । ३ जना विद्यार्थीलाई कोचेर राखिने साना कोठाहरू, अत्यधिक भीड, सांस्कृतिक विविधता नबुझ्ने व्यवहार, र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई दिइने भेदभावपूर्ण व्यवहार प्रतिवेदनमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाली विद्यार्थीहरूमाथि सुरक्षागार्डले दुव्र्यवहार गरेको, केहीलाई सहयोग बिना होस्टेलबाट निकालिएको, मानसिक तनाव बढाउने किसिमको वातावरण बनाइएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू प्यानलको प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।

यस्ता संरचनात्मक असमानता र व्यवस्थापन त्रुटिहरूले विशेषगरी विदेशी विद्यार्थीहरूमा असुरक्षा, अलगाव र दबाबको भावना उत्पन्न गरेको र विश्वविद्यालयको भूमिकाले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई झनै कमजोर बनाएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । केआईआईटीले “सुनुवाइभन्दा टार्ने” प्रवृत्तिलाई संस्थागत अभ्यास बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले भन्न खोजेको छ कि यो केवल प्रशासनिक त्रुटि नभएर संस्थागत आपराधिक बेवास्ता हो।

युजीसीले प्रस्तुत प्रतिवेदनमा केआईआईटीको भविष्यमा विस्तार स्थगन, उच्च तहका अधिकारीहरूमाथि फौजदारी अभियोजन, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि अलग सुरक्षा मापदण्ड, र यौन दुव्र्यवहारमाथि ’शून्य सहनशीलता’ नीति लागू गर्नेजस्ता कडा सिफारिसहरू गरिएको छ । साथै, विश्वविद्यालयको मान्यता र विदेशी विद्यार्थी भर्ना अनुमति समेत स्थगनमा राख्नुपर्ने संकेत गरिएको छ ।

अझ दुःखद कुरा के हो भने, यस्तो संस्थागत बेवास्ताको मूल्य दुई निर्दोष नेपाली किशोरीहरूले आफ्नो ज्यान दिएर चुकाउनु परेको छ । उनीहरूको परिवार अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन्। नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै आधिकारिक कूटनीतिक पहल नगरेको अवस्थामा, युजीसीको प्रतिवेदनले नेपाली पक्षलाई पनि दबाब सिर्जना गर्न सशक्त आधार दिएको छ ।

यी घटनाहरूले भारतको निजी विश्वविद्यालय प्रणालीमा विद्यमान गम्भीर कमजोरीहरूलाई सतहमा ल्याएको छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्ने नाममा उनीहरूको अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नगर्नु, कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्नु, र दण्डहीनतालाई मौन समर्थन गर्नु, शिक्षाको उद्देश्य र नैतिकताको घोर अपमान हो ।

यसैबीच, भारतको शैक्षिक क्षेत्रका विश्लेषकहरूले समेत यो मुद्दा गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । भारतीय शिक्षातर्फ काम गर्ने प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले यस्ता घटनाहरूले सम्पूर्ण देशको शैक्षिक छविमा असर पार्ने भएकाले केआईआईटीमाथि केवल निन्दा होइन, ठोस कारबाही आवश्यक भएको बताउँदै आएका छन् ।

UGC को प्रतिवेदनले एकातर्फ यथार्थ उजागर गरेको छ भने अर्कातर्फ यसको कार्यान्वयनले मात्र वास्तविक न्याय सुनिश्चित हुनेछ । यदि सिफारिसअनुसार कारबाही गरिन्छ भने केआईआईटीले नियामक अवरोध मात्र होइन, आफ्ना व्यवस्थापकहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया पनि झेल्नुपर्नेछ । यसले भविष्यमा अन्य विश्वविद्यालयहरूलाई पनि सचेत गराउनेछ कि “छवि” भन्दा “विद्यार्थीको ज्यान” महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

अन्ततः, यी दुई आत्महत्या केवल दुःखद व्यक्तिगत घटना मात्र होइनन् । यी घटनाहरूले समग्र शिक्षाप्रणालीको संवेदनशीलता, जवाफदेहिता र मानवीयताको परीक्षण गरेका छन्। जब विश्वविद्यालयहरू शैक्षिक गुणस्तरभन्दा ब्रान्डिङ र आम्दानीमा केन्द्रित हुन्छन्, तब त्यहाँ मानवीय मूल्य गुम्न थाल्छ । यस्ता संस्थागत बर्बरताको प्रतिकार गरिएन भने, भोली फेरि अर्को प्रकृति र प्रिशाले आफ्नो जीवन गुमाउनेछन् ।

नेपालका शोकग्रस्त दुई परिवारहरू आज पनि न्यायको प्रतीक्षामा छन् । उनीहरूको छोरीहरूले सहेर नभन्ने धेरै कुरा मृत्युले बोलेको छ । अब बल युजीसी र भारत सरकारको कोर्टमा छ । प्रश्न यथावत् छ — के न्याय हुनेछ ? कि यस्ता घटनाहरू कागजी प्रतिवेदनमै सीमित भइ हराउनेछन् ?